निर्णय नं. ९६५० - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६५० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७२/११/१० ३४२५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली फैसला मिति : २०७२।११।१० ०६६-WO-०४६६ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश । निवेदक: काठमाडौं जिल्ला सुन्ताखान बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने अच्युतप्रसाद पौडेलसमेत विरूद्ध विपक्षी: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल काठमाडौंसमेत अदालतसमक्ष आएका विवादहरूमा सो अदालतको क्षेत्राधिकार छ वा छैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित अदालतमा मात्र निहित रहेको हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको भनी प्रश्न उठाउन कानूनत: मिल्ने नदेखिने । अदालतको फैसला क्षेत्राधिकारबाहिर भएको भन्दैमा त्यस्तो फैसलाको औचित्यतामा प्रवेश गरी सच्याउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताअनुसार प्रचलित संविधानले नै अदालत वा न्यायिक निकायको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोहीअनुसार जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि पुनरावेदन अदालतको स्थापना भएको हो । अदालतबाट भएका काम कारवाहीहरू आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर पर्ने भएकोले त्यस्तो फैसलाबाट कुनै दुष्परिणाम नै निस्किन्छ भन्नेसमेत त्यसलाई सच्याउन सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत मात्र कानूनीरूपमा सक्षम रहेको पाइने । (प्रकरण नं. ५) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा ३५ग ले निश्चित निर्णयमा विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको भए तापनि आयोगको सबै निर्णयमा विशेष अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भई आयोगले कारवाही गरी जरिवाना वा कुनै रकम असुलउपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने गरी पुनरावेदनको मार्ग सीमित गरेको अवस्थामा निवेदकहरूले रिट क्षेत्रबाट उपचार माग गर्न न्यायको रोहमा अनुचित नहुने । (प्रकरण नं. ६) न्यायिक निकायबाट भएको फैसला वा प्रशासनिक निकायले अर्द्धन्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कानूनमा नै उल्लेख भएको छ । त्यस्ता निकायहरूको फैसला वा निर्णयमा भएको त्रुटि सच्याउन वा सोको परीक्षण कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने निकायबाट मात्र हुने देखिन्छ । यदि त्यस्तो निर्णयउपर पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो एउटा विशेष उद्देश्यमा केन्द्रित भएर गठन भएको संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अर्थ लगाइयो भने यो कानूनको शासनको मूल्य मान्यताविपरीत भई न्यायिक स्वतन्त्रता नै कुन्ठित हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने । (प्रकरण नं. ८) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालत दुवैका क्षेत्राधिकार र सीमा संविधान एवं कानूनमा नै स्पष्ट उल्लेख भएको छ । यी दुवै निकायहरू संविधान र कानूनले तोकेको सीमाभित्र रही आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । यसबाट मात्र कानूनको शासनको प्रत्याभुति हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कानूनको व्याख्याता नभई अक्षरश: पालना गर्ने निकाय हो । जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा सो फैसलालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी निर्णय गर्न नपाउने कुरा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक