निर्णय नं. ९६५१ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६५१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७२/१०/२१ ३९५८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली आदेश मिति : २०७२।१०।२१।५ ०६९-WO-१३७२ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : तत्काल काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स.वडा नं.८ खड्काटोल हाल का.जि.का.म. न.पा.वडा नं.१३ ताहाचल बस्ने इन्द्रप्रसाद वाग्ले विरूद्ध विपक्षी : गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत नागरिकता जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया कानूनबाट निर्धारण गरिने विषय हो । नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नियम कानूनले तय गरेको प्रक्रिया पुगेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नागरिकता प्रदान गर्ने हो । के कसरी र कुन व्यहोराबाट के कस्ता प्रक्रिया र सिफारिसका आधारमा नागरिकताको प्राप्ति भएको हो भन्ने विषय प्रस्तुत रिट निवेदनबाट टुङ्गो लगाउने वा त्यस्ता कागजहरूको सत्यता पहिचान गरी विवाद निरूपण गर्ने कार्य यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत समाहित हुने विषय हुन नहुने । (प्रकरण नं.७) करकापमा परी कुनै व्यक्तिलाई कुनै कागजमा सहिछाप गर्न लगाइएको अवस्थामा आफू जुलुमीको पञ्जाबाट मुक्त भएपछि त्यसप्रकारका कार्य विरूद्ध सक्षम निकायमा कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र प्रवेश गर्न सक्ने कानूनी अधिकारको स्वयम् त्यस्तो पीडित व्यक्तिले भरपुर उपयोग गरेको देखिनु पर्ने । (प्रकरण नं.९) पेस भएका कागजको वैधानिकता परीक्षणबाट कुनै नेपाली नागरिकले झुट्टो विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने छ भनी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसरी जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द वा बदर गर्ने कानूनी मार्ग उक्त ऐनले प्रसस्त गरेको अवस्थामा उपचारको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको भन्न मिल्दैन । नागरिकता बदर गर्ने छुट्टै विधि, प्रक्रिया र व्यवस्था रहेको अवस्थामा रिट अधिकारको प्रयोगबाट अदालतले प्रस्तुत विवादमा प्रवेश गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१२) गा.वि.स.को सिफारिस सर्जमिन मुचुल्कासमेतका कागज प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित अधिकारीबाट जारी भएको नागरिकताको वैधानिकता परीक्षण गर्ने कार्य यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ भन्न मिल्दैन । नागरिकता प्राप्त गर्नु कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । भलै प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि फरकफरक हुन सक्छ । के कस्तो प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको हो र उक्त नागरिकताको अधिकारिकता प्रमाणीकरण गर्ने संयन्त्र कुन हो भन्ने सम्बन्धमा नियमन गर्ने निकाय राज्यले नै निश्चित गरेको हुन्छ । यस्तो संयन्त्र कायम रहिरहेको एवं कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी उपचारको माध्यम रहँदारहँदै सो संयन्त्र र उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सरल र सहज मार्ग ठानी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको उपचारको माग गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र प्रकाश रावत, अधिवक्ताहरू दामोदरप्रसाद जोशी र शोषित अकेला बानियाँ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले, विद्वान् वैतनिक अधिवक्ता नारायण देवकोटा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान