निर्णय नं. ९६५३ - भवन र सडक निर्माणमा गरेको भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६५३ - भवन र सडक निर्माणमा गरेको भ्रष्टाचार भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७२/११/१८ ६६९६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी फैसला मिति : २०७२।११।१८।३ ०६९-CR-०७८४ मुद्दा : भवन र सडक निर्माणमा गरेको भ्रष्टाचार पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत हेमराज भट्टराईको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला कास्की सल्यान गा.वि.स. वडा नं.६ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला धापासी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन निमित्त डिभिजन प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्मासमेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ मा बोलपत्र आह्वानको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १४ हेर्दा बोलपत्र पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचार पत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी बोलपत्र आह्वान भएपछि परेका बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून बोल कबोल गरेको बोलपत्रलाई दफा २५ बमोजिम मूल्याङ्कन गरी तोकिएको सर्तहरू पूरा भएको देखिए, त्यस्तो न्यूनतम कबोल भएको बोलपत्रलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम बोलपत्र स्वीकृति गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानहरू रहेको देखिने । (प्रकरण नं.१२) ठेकेदार भनिएको प्रतिवादी राजविन्द्र प्रताप सापकोटासमेतसँग मिलेमतो गरी नक्कली र काल्पनिक कागजातहरू तयार गरी जे.भी. को सम्झौता अख्तियारनामा कम्पनी प्रोफाइल र सोमा भएको दस्तखत छापलगायतका कागजातहरू अध्ययन नै नगरी ठेकेदारसँग हुनुपर्ने मानव स्रोत साधन, औजार, मेसिन, ढुवानी साधन आवश्यक मात्रामा नभएपनि Substantially Responsive भनी लेखी सिफारिस स्वीकृत गरेका छन् । अनाधिकृत व्यक्तिलाई पेस्की माथि पेस्कीसमेत दिएका छन् भन्ने दाबी रहेको छ । मानव स्रोत साधन आवश्यक मात्रामा नभएको भन्ने सम्बन्धमा इन्जिनियरहरूको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाण पत्र पेस गरेको र मेकानिकल इन्जिनियरबाट सवारी साधन र उपकरणहरू प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान हाल वहाल रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावलीले व्यवस्था गरेको देखिँदैन । लिजमा लिएका ट्रकलगायतका सवारी साधनको म्याद समाप्त भए पुनः थप हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ अनुसार गठित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले आवश्यक छानबिन र मूल्याङ्कन गरेको र सो समितिले अयोग्य नठहराई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार सबैभन्दा कम अंक कबोल गरेको बोलपत्रदातालाई सिफारिस गरिएको देखिँदा प्रतिवादीहरूले दाबीअनुसारको मिलेमतो गरेको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) लिखतहरू बोलपत्रसाथ पेस हुने कागजातहरू हुन् । मैनाचुली/सुरूची जे.भी.का पदाधिकारीले के कस्तो सहिछाप गर्छन् र प्रेषित कागजातमा भएको सहिछाप आधिकारिक व्यक्तिको हो होइन ? निजहरूको सहिछापसँग मिल्छ मिल्दैन वा भिड्छ भिड्दैन भनी कसैको उजुरी नै नपरी बोलपत्रका साथ प्रेषित कागजातहरू मूल्याङ्कन एवं स्वीकृतकर्ताले शङ्का गर्ने अवस्था रहँदैन । साथै सबै प्रेषित कागजातहरू नक्कली वा किर्ते हुन् भनी छानबिन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिँदैन । प्रेषित कागजातहरू नक्कली हुन् भन्ने तथ्य बोलपत्र मूल्याङ्कन एवं स्वीकृतकर्तालाई तत्कालै थाहा ज