निर्णय नं. ९६५७ - अदालतको अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६५७ - अदालतको अवहेलना भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७२/०२/२४ ११२६५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७२।०२।२४ ०६६-MS-००१४ मुद्दाः अदालतको अवहेलना । पुनरावेदक/निवेदक : जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) कातर्फबाट एवम् आफ्नो हकमासमेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ मदननगर, कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत विरूद्ध विपक्षी/प्रत्यर्थी : माधवप्रसाद घिमिरे, मुख्य सचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा अनादर भएको छ छैन र अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुनेसमेतका कार्य भएका छन्, छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि यथोचित ढङ्गले हुनुपर्ने हुन्छ । अदालतको अवहेलनाको कार्य भनेको जनसाधारणमा अदालत वा अदालतले सम्पादन गर्ने कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुनसक्ने कार्य गर्नु र अदालतको सम्मान वा गरिमामा आँच पुर्याउने कार्य नै हो । अवहेलनाको कार्य भइसकेपछि मात्र नभइ हुनसक्ने सम्भावनाको आधारमासमेत उक्त कार्यप्रति अदालतले दोषी करार गर्नसक्ने । अदालतको अवहेलनाको विषय अदालत आफ्नो गरिमा तथा सम्मानलाई उँचो बनाउँदै नागरिकहरूको मौलिक अधिकार, मानवअधिकार कानूनको शासन, नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो । न्यायिक गतिशीलता र न्यायिक सक्षमताका लागिसमेत यो अपरिहार्य हुन्छ । स्वभावैले अदालतको आदेश कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दुष्पाच्य हुन सक्दछ । यद्यपी न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमताका लागि यो अपरिहार्य हुन्छ । अदालतले कुनै व्यक्ति वा निकायको कार्यले यो असर पर्यो वा पर्न सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा यदि अवहेलनाजन्य कार्य कसैबाट हुन्छ भने दण्डित गर्ने कार्यबाट अदालत पन्छिन नसक्ने । संविधानद्वारा न्यायपालिकालाई संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउन पनि अदालतले आफ्नो अवहेलना भएको अवस्थामा आफैं पनि कारवाहीको उठान गरी दण्डित गर्न सक्दछ । अदालतको आदेश र फैसलाको सम्मान गर्ने कार्य असल नागरिकसमेतको संवैधानिक कर्तव्य हुने । नागरिकले संविधानद्वारा प्राप्त गरेका नागरिक स्वतन्त्रताहरूसमेत निश्चित परिधिभित्र रहेर उपभोग गर्न पाउने हो भन्ने कुरा मौलिक हकमा गरिएका यावत् व्यवस्थाहरूले उद्घोष गरेकै छ । स्वतन्त्रताको हकको आफ्नै परिधि र सिमासमेत संविधानले निर्धारण गरेको छ । त्यो सिमा र परिधिभित्र अदालतको अवहेलना नहुने गरी मात्र स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा अदालतको फैसला र आदेशको सम्मान गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा नागरिकको नागरिक कर्तव्य हुन आउँछ भने राज्यको सन्दर्भमा त्यो परिधि र सिमाभित्र रहेर नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न दिनु राज्यको कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी वर्गको लागिसमेत दायित्व र कर्तव्यकै विषय हुन जाने । स्वतन्त्रताको अधिकारमा Enjoy गर्दासमेत अदालतको मर्यादामा ठेस नपुग्ने गरी गर्नुपर्दछ । यदि अदालतको वास्तविकरूपमा अवहेलना भएको छ भने आफ्नो अवहेलनालाई स्वीकार गरी बस्ने अधिकारसमेत अदालतलाई हुँदैन । अदालतले आदेश दिँदै जाने र उक्त आदेश र फैसलाको उल्लङ्घन गर्ने छुटसमेत दिँदै ज