निर्णय नं. ९६५८ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६५८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७३/०३/२२ ३३६३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७३।०३।२२ ०७०-WO-०१४७ विषय:- उत्प्रेषण / परमादेश रिट / निवेदक : प्यूठान जिल्ला विजुवार गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं अनामनगरस्थित सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्रमा अध्यक्ष पदमा कार्यरत अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यसले अन्य मौलिक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत पार्दछ । यस क्रममा राज्यले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम बनाई सोको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यदि राज्यको तर्फबाट यस्ता कदमहरू चालिँदैनन् भने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नि:शुल्क स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्र उदासिन भएको मान्नुपर्ने हुन जाने । (प्रकरण नं. ७) निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाको सञ्चालन, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा के-कस्तो कानून बनाउने भन्ने कुरा विधायिकाको आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार हुने भएको र राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार नागरिकलाई के कस्ता आधारभूत सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा कार्यकारणीको कार्य भएकोले अदालतले कानूनको व्याख्या गर्ने र कानूनमा रहेका द्विविधा हटाउने मात्र कार्य गर्दछ न कि विधायिकि वा कार्यकारणी भूमिका निर्वाह गर्ने । (प्रकरण नं. ८) रिट निवेदकका तर्फबाट : विपक्षका तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० आदेश न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:- हामी निवेदकहरू मानव अधिकार, समानता, सीमान्तकृत वर्ग एवम् क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा वकालत गर्दै आइरहेका छौं । जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयहरूमा सामाजिक अभियानको क्रममा हामी चेतना अभिमुखीकरणलगायत मुलुकका विभिन्न अदालतहरूमा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा निवेदन दिँदै आएका छौं । हामी निवेदकहरू व्यक्तिगतरूपमा आफैँ वा आफ्नो परिवार र नातागोताका सदस्यहरूको स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने क्रममा विभिन्न अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरूमा जाने क्रममा उक्त संस्थाहरूमा स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न शिर्षकहरूमा अलग अलग दर रेट भएको पाइयो । यी संस्थाहरूलाई नियमन र अनुगमन कसरी भएको हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत सूचना माग गर्दा नदिएकोले यो निवेदन दर्ता गर्न बाध्य छौं । नेपालको अन्तरिम संविधान एवम् नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले हरेक व्यक्तिलाई आधारभूत स्वास्थ्यको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर नेपालमा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवासमेत राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गरेको छैन । सामान्य झाडावान्ताको समेत उ