निर्णय नं. ९६६० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६६० - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७३/०४/१८ ४१३५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे फैसला मिति : २०७३।४।१८।३ ०६९-WO-०३५० मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : झापा जिल्ला अर्जुनधारा गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित दीपज्योति एजुकेसन फाउण्डेसन प्रा.लि. समेत विरूद्ध विपक्षी : श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत नागरिकलाई कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक हनन् भएको अवस्थामा सोको प्रचलनको लागि कानूनद्वारा नै हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हकमा असर पर्ने पक्षले आफ्नो हक स्थापित गराउन कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र उपचार खोज्नु पर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र उपचारको लागि दाबी लिएन भने त्यस्तो हनन् भएको हक प्रचलन गर्ने हक समाप्त हुन्छ अर्थात् हदम्याद नाघी दायर भएको मुद्दामा अदालतबाट उपचार प्राप्त हुन सक्दैन । तर रिट निवेदनबाट दिइने उपचारको लागि हद म्याद लाग्दैन । आफ्नो अतिक्रमण भएको हक प्रचलनको लागि निवेदकले उचित समयभित्र तथ्य नलुकाई सफा हातले उपचारको माग गरेको हुनुपर्छ । उचित समय भन्ने कुरा विवादको विषय, निवेदकको अवस्था, आफ्नो हक हनन् हुन गएको विषयको जानकारीसमेतका कुराहरूमा निर्भर हुने गर्दछ । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू दिनानाथ पराजुली, हरिराज भट्टराई, विजय मिश्र विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला, विद्वान् अधिवक्ताहरू भरत बिमली, अर्जुन खनाल, चेतनाथ घिमिरे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. केदारप्रसाद चालिसे : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : यसमा उल्लिखित विपक्षीमध्येका राजकुमार बिमलीले मिति २०६७।४।१९ मा श्रम कार्यालय, मेचीसमक्ष पारिश्रमिक उपलब्ध गराई पाउँ भनी जम्मा रू ३१,२२८।– र हर्जनासमेतको माग गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा १०,२४ र २५(३) समेतका आधारमा हामीउपर निवेदन दिएकोमा श्रम कार्यालयले हामीहरूलाई झिकाई मिति २०६७।५।२१ र मिति २०६७।५।२८ मा विपक्षीमध्येका राजकुमार बिमली निजका बाबु भरत बिमली तथा निजकी एकाघरकी श्रीमती पुष्पा बिमलीसमेतको सोही विषयको उजुरी हुँदा निजहरूसमेतको उपस्थितिमा छलफल हुँदा सहमति हुन नसकेको व्यहोरासम्मको माइन्युट भई श्रम कार्यालयबाट विपक्षी राजकुमार बिमलीको उजुरी निवेदनका विषयमा निर्णय नहुँदै विपक्षीमध्येका राजकुमार बिमलीले मिति २०६७।६।७ मा विपक्षीमध्येका श्रम अदालत, काठमाडौंमा जागिर बहाली तलब भत्ता र हर्जनासमेत दिलाई पाउँ भन्ने निवेदन श्रम ऐन, २०४८ को दफा १०, २४ र २५(३) तथा दफा ५९ का आधारमा दायर गरेको र विपक्षी श्रम अदालत, अनामनगरले पनि उक्त निवेदनलाई मिति २०६७।६।१३ मा दर्ता गरी हामीलाई झिकाई जागिर बहाली, तलब भत्ता र हर्जनासमेत दिलाई पाउँ भन्ने निवेदनलाई विपक्षी श्रम अदालतले पुनरावेदन भनी नामाकरण गरी मागदाबी नै नभएको विषयमा मिति २०६७।१०।२० मा कानूनप्रतिकूल निर्णय गरी हामीलाई पुनरावेदनको म्यादसम्म नदिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, द्वारा प्रदत्त हक तथा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति भोग गर्ने बेचबिखन गर्ने, आर्जन गर्ने हाम्रो मौलिक हकलाई गैरकानूनी तरिकाले आघात पुर्याइएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) को आधारमा स