निर्णय नं. ९६६१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९६६१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७३/०४/२४ ४०४१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।४।२४।२ ०७२-WH-००५९ विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : दावा शेर्पाको छोरा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष ४० को तेन्जीङ शेर्पा विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत अभियुक्तको बाबुको नाम नै फरक र वतन नै फरक परिरहेको र व्यक्ति एउटै हो भन्ने आधिकारिक प्रमाण बेगर हचुवा ढंगबाट व्यक्ति एउटै हो भन्नु कानूनी राजको उपहास हुन जान्छ । आधिकारिक प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छ । व्यक्तिको पहिचान (Identity) नै स्पष्ट नगरी र सो सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण अनुसन्धान नै नगरी एउटै व्यक्ति हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु कानूनसम्मत हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिउपर अभियोग दाबी गर्दा उसको व्यक्तिगत विवरण स्पष्टसँग उल्लेख गर्ने जिम्मेवारी अभियोगकर्तामा रहन्छ । अभियोगमा उल्लिखित विवरणमा अस्पष्टता भएमा स्वभावतः त्यसको Benefit of doubt प्रतिवादीमा जाने । (प्रकरण नं.४) स्वतन्त्रताको प्रश्न कुनै पनि लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजको लागि महत्त्वपूर्ण सवाल हो । मानिसका आधारभूत हक अधिकारहरू हरहालतमा संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले आत्मसात् गरेको मूलभूत सिद्धान्त हो । मानव अधिकारको विभिन्न अन्तरवस्तुमध्ये वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Personal liberty) को विषय सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो र यो ज्यादै संवेदनशील विषय पनि हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले समेत स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखी कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी व्यवस्थासमेत गरेको अवस्थामा नागरिकहरूको मौलिक हकहरूको संरक्षकको रूपमा रहेको यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नसक्ने कुनै अवस्था नदेखिने । दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्था फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदारको आदेशउपर न्यायाधीशसमक्ष उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था हो । एउटा व्यक्तिको हकमा भएको फैसला अर्को व्यक्तिको हकमा कार्यान्वयन गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अतिक्रमण भएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सो दण्ड सजायको ६१ नं. को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा प्रासङ्गिक नै नदेखिने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, अधिवक्ता सुनिल पोख्रेल तथा राजेन्द्र सेढाइ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६१ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ : म निवेदक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ६ टुसालमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएकोमा मिति २०७३।२।११ गते बिहानको करिब १०.०० बजे टुसालस्थित मेरो घर पसलमा प्रहरी कर्मचारीहरू आई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला