निर्णय नं. ९६६२ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६६२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७३/०५/१९ ४५८७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदा प्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७३।०५।१९ ०७२-WO-११५७ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जगतबहादुरको छोरा, जिल्ला दार्चुला, तपोवन गाउँ विकास समिति, वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष ३७ को साँढे भन्ने कैलाशकुमार सिंह विरूद्ध विपक्षी : कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंसमेत एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक जिल्ला अदालतबाट पृथक पृथक गरी कैदी पुर्जी जारी गरेको अवस्था देखियो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा र कर्तव्य भएका जिल्ला अदालतको आपसी समन्वयको अभाव र एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक अदालतबाट दुईवटा कैदी पुर्जी जारी भएको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको सजायको ठूलो हद बीस वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिन आउँदैन । कानूनको शासनमा जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नुपर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. ४) प्रतिवादीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजायलाई वास्ता नगरी सोही अवधिभित्र सजाय ठहर भएका अन्य ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा भएको कैद जरिवानासमेत जोडी कैदमा राख्न पठाएको विपक्षीको कार्य कानूनी र न्यायोचित रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ६) ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा फैसला नहुँदै कैद म्याद के कति हुने भनी नतोकेको स्थितिमा निवेदक ठूलो कसुर सर्वस्वसहित जन्म कैद ठहरिने अपराधमा पक्राउ परेको पाइन्छ । पछि गरेको ठूलो कसुरमा पक्राउ परेपछि अघि भएको सानो कसुरको फैसला भएको पाइन्छ । अघि गरेको सानो कसुरको सजाय पछि गरेको ठूलो कसुरको सजायमा समावेश हुने भन्ने उक्त कानून व्यवस्थाको भावना रहेको देखिएको हुँदा सानो कसुरको सजाय दण्ड सजायको ४१ र ८ नं. ले थप गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्थाको मनसाय होइन । निज प्रतिवादी ज्यान मुद्दामा पक्राउ परी थुनामा रहेकै अवस्थामा ज्यान मार्ने उद्योगको फैसला भएको र सोपश्चात् ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा धरौटमा छुटेको अस्थामा ज्यान मारेको कसुर गरेकोले ज्यान मुद्दामा समेत सजाय ठहर भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा भएको सजाय पुन: ठूलो सजायमा जोडी सजाय गर्न उक्त कानूनी व्यवस्थाले मिल्ने देखिएन । पछि गरेको ठूलो कसुरमा अघि भएका साना कसुरको सजाय स्वत: समावेश हुने । (प्रकरण नं. ७) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी., नरबहादुर योगी र रामचन्द्र पौडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ र ४१ नं. आदेश न्या. सारदा प्रसाद घिमिरे : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :- म निवेदक मिति २०६४/११/७ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रही हालसम्म निरन्तर थुनामा नै रहेको छु । उक्त मितिमा पक्राउ परिसकेपश्चात् सुरूमा हात हतियार खरखजाना मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दायर भई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार