निर्णय नं. ९६६४ - लुटपिट
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६६४ - लुटपिट भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७२/०९/०९ २६३१ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति :२०७२।९।९ ०७२-CF-०००१ मुद्दा : लुटपिट पुनरावेदक / प्रतिवादी : भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रमेशप्रसाद पुडासैनी विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : कञ्चनपुर जिल्ला साबिक महेन्द्रनगर नगरपालिका हाल भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने ज्ञानुदेवी राय यादवसमेत वादीले मापदण्डविपरीत घर निर्माण गरेको कारणबाट महेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट मिति २०५८।९।१९ मा घर भत्काउन आदेश दिएको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम घरलगायतका स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी सर्तहरू पालना नगरी उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मापदण्डविपरीत निर्माण भएको घर भत्काउने आदेश जारी गरी घर भत्काएको कार्यलाई कानूनविपरीतको कार्य भन्न नमिल्ने । नगरपालिकाको निर्णयमा चित्त नबुझेमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी मार्ग भएकोमा वादीले उक्त मार्ग अनुशरण नगरी बसेको पाइन्छ । नगरपालिकाको उक्त आदेश बदर नभएसम्म सो आदेशबमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरू कानूनसम्मत मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ४) कानून कार्यान्वयनको सिलसिलामा आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरी कुनै कार्य गर्दा कसैलाई क्षति हुन गएमा क्षतिको परिपूरण त्यस्तो निकायले बहन गर्ने अलग विषय हो । कानून उल्लङ्घन गरी कसैले मापदण्डविपरीत घर बनाएको छ भने त्यसरी घर बनाउने व्यक्ति स्वयम्ले त्यस्ता संरचना हटाउनु पर्ने हुन्छ । मापदण्डविपरीत बनाएको घर आफैँले उठाई लैजानु पर्ने वादीको कानूनी दायित्व भएकोमा वादीले सो दायित्व पूरा नगरेबाट नगरपालिकाले कानूनबमोजिम गरेको कार्यलाई लुटपिटको दायराभित्र पारी दायित्व बहन गराउनु सर्वथा अनुचित हुन जाने हुन्छ । यसकारण नगरपालिकाले कानूनबमोजिम घर भत्काएको कार्यलाई लुटपिट भन्न नमिल्ने हुँदा वादी दाबी पुग्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ६) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू विनय स्थापित, बामदेव ज्ञवाली र विजय मैनाली प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा फैसला गर्ने:- मा.जिल्ला न्या. श्री रामप्रसाद अधिकारी पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरमा फैसला गर्ने :- मा.मु.न्या. श्री लक्ष्मणमणि रिसाल मा.न्या. श्री बमकुमार श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने :- मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय मा.न्या. श्री दीपकराज जोशी फैसला न्या. सुशीला कार्की : पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६५।१२।१० को फैसलामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच रायमा मतैक्य नभई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः- जिल्ला कञ्चनपुर महेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट प्राप्त म ज्ञानुदेवीको नाउँमा दर्ता रहेको महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ कि.नं. १९८ को श्रेणी क को क्षेत्रफल ६०×१०० वर्गफुट ज