निर्णय नं. ९६६५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६६५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७२/१०/२१ २४८० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।१०।२१ ०७०-NF-०००३ विषय :- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौंं तथा ऐ. को सञ्चालक समितिसमेतको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्मा विरूद्ध विपक्षी : मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित मोरङ व्यापार संघकोतर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. को सञ्चालक अध्यक्ष महेश जाजु इनर्जी शुल्क ग्राहकले विद्युत् उपभोग गरेको अनुपातमा लाग्ने शुल्क भएकोले यो ऊर्जा आपूर्तिसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ भने डिमान्ड शुल्क कुनै पनि ग्राहकले विद्युत् माग गरेको निश्चित के.भि.ए. को आधारमा लिइने शुल्क भन्ने देखिन्छ । डिमान्ड शुल्क सम्बन्धित ग्राहकले माग गरेको सर्वसाधारण उपभोक्ताले पाउनेभन्दा फरक क्षमता प्राप्ति र एकै पटक बढी परिमाणको ऊर्जाको भण्डार (Reserve) गरिदिने सेवाबापत लिइने शुल्क भएकोले डिमान्ड शुल्कलाई विद्युत् महसुल शुल्कको रूपमा व्याख्या गरी विद्युत् आपूर्तिसँग सम्बन्धित गरी हेर्न नमिल्ने । सर्वसाधारण उपभोक्ताले भन्दा बढी क्षमता डिमान्ड गरेअनुरूप त्यस्तो ऊर्जा प्राप्त गर्न विशेष क्षमताको जडान, त्यसको सुरक्षण, मर्मत सम्भार आदिको प्रबन्ध अर्थात् आवश्यक थप प्रबन्ध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् प्रसारण हुँदा अरू साधारण स्थानमा विद्युत् परिणाम प्रवाहभन्दा यस्तो डिमान्ड गर्ने ग्राहकले माग अनुरूपको बढी विद्युत् परिमाण प्राप्त गर्दछन् । विद्युत् खपत अनुरूपको रकम माग गर्नु एउटा कुरा हो भने अरू सर्वसाधारण ग्राहकभन्दा बढी क्षमता सहितको विद्युत् आपूर्तिको सुविधा प्राप्त गर्नु अर्को कुरा हो । त्यसैले डिमान्ड शुल्क स्थिर लागतसँग सम्बन्धित देखिन आएको हुँदा यसलाई ऊर्जा आपूर्तिसँगमात्र सीमित गरी हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) परमादेशको आदेश जारी हुनका लागि सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने अधिकारीले कानूनबमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेको वा गर्न नहुने कार्य गरेको अवस्था रहेको देखिनु पर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमको अख्तियारी पाएको निकायले कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू शरद कोइराला, राजकुमार पोखरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता भरतबहादुर थापा अवलम्बित नजिर : नेकाप २०५३, अङ्क ५, नि.नं.६२००, पृ.४२९ सम्बद्ध कानून : विद्युत् ऐन,२०४९ सर्वोच्च अदालतमा फैसला गर्नेः- माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती आदेश न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८।२।५ को आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १७(१) एवं विद्युत् महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० को नियम ३ बमोजिम गठन हुने विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयबमोजिम विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्नुपर्