निर्णय नं. ९६६७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६६७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/०४/२३ ८८८७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७३।०४।२३ ०७१-WO-०४२२ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश । रिट निवेदक : काठमाडौंं जिल्ला काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. ४ चुनदेवी बस्ने पृथ्वीबहादुर पाँडेसमेत विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौंं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंंसमेत निसन्देहः कुनै पनि राष्ट्रका लागि आफ्नो "सार्वभौमसत्ता" सर्वाधिक महत्त्वको विषय हुन्छ । सार्वभौमसत्ता प्रतिकूलका कुनै पनि काम, कारवाही, गतिविधि वा क्रियाकलाप मान्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर सार्वभौमसत्ताको आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी कसैको निहित स्वार्थ वा व्यक्तिगत हित रक्षाको लागि राज्यका तर्फबाट कानूनसङ्गत र वैधानिक तवरले भए गरिएका काम कारवाही परास्त हुने अवाञ्छित अवस्था पैदा हुन दिनु पनि हुँदैन । यसलाई वस्तुगत र पद्दतिगत तवरबाट हेरिनु पर्ने । आधुनिक विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा रहेका स्वाभाविक अपेक्षा, अवसर, जटिलता र चुनौतीहरूको सापेक्षतामा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने व्यवहारिक दृष्टिकोण आत्मसात् गर्नु वाञ्छनीय छ । विगतको साँघुरो वा संकुचित राष्ट्रवादको पृष्ठभूमिमा गरिने सार्वभौमसत्ताको व्याख्या र प्रयोगको औचित्य आधुनिक समाजमा प्रमाणित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५) नेपालको नोट छपाईको क्रममा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भन्ने कसुरको छानबिनका क्रममा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुलाई राष्ट्रघात मान्न सकिँदैन । यो त केवल अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने पारस्परिकताको वाञ्छित र अपेक्षित कार्यसम्म देखिने । (प्रकरण नं. ६) अष्ट्रेलियाले पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध गरेको विषय भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलिकरण आदि फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित विषय देखिन्छ । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ४(ख) बमोजिम "फौजदारी प्रकृतिको विषयमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय वा पचास हजार रूपैयाँभन्दा कम जरिवाना हुने कसुर भएमा" पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न नमिल्ने । अष्ट्रेलियाको Crime Act, १९५८ तथा Criminal Code Act, १९९५ समेतमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम अधिकतम १०(दश) वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसुरको सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध भई आएको हुँदा कैद वा जरिवाना हदको दृष्टिले समेत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न कुनै कानूनी बाधा देखिएन । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ५(ग) बमोजिम बैंक, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेखलगायत सम्बद्ध कागजातको संकलन वा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउन सकिने नै देखिन्छ । भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलीकरणलगायतका संगठित अपराधलाई नेपाल कानून तथा अष्ट्रेलियाको कानूनले समेत अपराधको रूपमा घोषित गरेको अवस्था देखिएकोले प्रस्तुत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा दोहोरो आपराधिकरण (Double Criminality) को अवस्था विद्यमान छैन भन्ने ठान्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरूद्वारा नै पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने दायित्व नेपाल तथा अष्ट्रेलिया दुवै सदस्य राष्ट्रमा रहेको र प्रचलित नेपाल कानूनमा समेत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा नेपाल र अष्ट्रेलियाका बीच यस विषयमा छुट्टै द्विपक्षीय सन्धि नभएको भन्ने कारणबाट पा