निर्णय नं. ९६६९ - दूषित निर्णय बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६६९ - दूषित निर्णय बदर भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७०/०३/१९ ३०३८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७०।३।१९ ०७०-CR-०५०८ मुद्दा : दूषित निर्णय बदर पुनरावेदक : बैतडी जिल्ला सलेना गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने कर्णबहादुर चन्द विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंंसमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९/६/१६ मा निर्णय भई विभागीय सजायको लागि लेखी पठाएको सम्म देखिन्छ । सजायको लागि कुनै कानून वा दफा किटान गरेको वा सजाय नै प्रस्ताव गरी लेखी पठाएको अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आयोगको काम कारबाही किन र कसरी दूषित हुन गएको हो, सोको कुनै ठोस आधार र तर्कसम्म पनि पुनरावेदकले प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । निर्णय दूषित भएको दाबी लिने पक्षले केवल दाबी लिन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सोको पुष्टि हुने प्रमाण पुर्याउनु पर्ने दायित्व पनि प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २७ बमोजिम निजमा नै रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३) पुनरावेदकीय अधिकार वस्तुतः मुद्दाको पक्ष विपक्षमा नै निहित रहेको हुन्छ । मुद्दाको पक्ष नै नभएको व्यक्तिले पुनरावेदन गर्ने हक कानूनले विशेष व्यवस्था गरेमा बाहेक प्राप्त गर्दैन । (प्रकरण नं. ५) पक्षले पुनरावेदन गर्ने हक कानूनबाट नै पाउने हुन्छ र कानूनले तोकेको हदसम्म मात्र हेर्न पाउने हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिले मात्र विशेष अदालतसमक्ष सोही ऐनको दफा ३५ग बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्ने देखिन्छ । पुनरावेदकीय अधिकारको प्रयोग मुद्दाका पक्षले पुनरावेदन गर्न प्राप्त गर्ने हुन्छ । तर यी पुनरावेदक मुद्दाको कुनै पक्ष रहेको र निजलाई प्रतिकूल पर्ने कुनै आदेश भएको पनि देखिँदैन । व्यक्तिगत तवरबाट निजको पुनरावेदन गर्न पाउने हक रहेको देखिएन । पुनरावेदकको कुनै व्यावसायिक वा निजसँग सान्दर्भिक विषयगत वा सामूहिक सरोकारको विषयमा प्रतिकूलअसर परेको भनी ठोस पुनरावेदन जिकिर लिन सकेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकको आफ्नो मुद्दा गर्नुपर्ने हक स्थापित गराउन सकेको छ भनी मान्न मिलेन । (प्रकरण नं. ५) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता गणेश दाहाल प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ सुरू निर्णय गर्ने:- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंं । पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः- मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे मा.न्या. श्री मोहनरमण भट्टराई मा.न्या. श्री भूपेन्द्रप्रसाद राई फैसला न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : विशेष अदालतको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम प्रतिवादीको पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः- बुढानीलकण्ठ स्कुलमा पढ्न पाउने प्राप्त सरकारी कोटामा विद्यालयका तत्कालीन नि. प्रधानाध्यापक पुष्पा लोहारले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा विद्यालय खोली निजको दाजु गोपालराम लोहारको छोरी लक्ष्मी लोहारलाई कक्षा ४ पास गरेको नक्कली प्रमाण-पत्र बनाई सिफारिस गरी पठाएको भन्ने उजुरी निवेदन । यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बैतडीलाई वास्तविकता बुझी पठाउने निर्णय भई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुरोध भएकोमा सो कार्यालयको च.नं. ८२० मिति २०६८/६/२५ को पत्रबाट छानबि