निर्णय नं. ९६७० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६७० - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७२/०९/०८ ३६३७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।०९।०८ ०६९-WO-१२२७ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : प्युठान जिल्ला बिजुवार गा.वि.स. वडा नं.७ घर भई हाल सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंंसमेत कुनै पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीले कसैको मान प्रतिष्ठा र ख्यातिमा आँच आएमा सोको उचित क्षतिपूर्ति तिर्नु बुझाउनु पर्ने नै हुन्छ । पत्रपत्रिका अति संवेदनशील व्यवसाय हो । यसले जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । जनताको यो अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने अभिप्रायबाट व्यवसायलाई संविधान र कानूनले सजगताका साथ सुरक्षित गरेको छ । तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा अनावश्यक तवरबाट आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि वा बदला लिन आत्मसन्तुष्टिको लागि कसैको मान मर्दन गर्न नहुने । प्रकाशनको स्वतन्त्रताको आडमा कुनैपनि पत्रकार स्वच्छन्द हुन सक्दैन । यस्तो गैह्र जिम्मेवारी क्रियाकलाप हुन गएमा त्यो प्रकाशनले पुर्याएको क्षतिको न्यायोचित आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउन अदालत सक्षम रहेको छ । कसुर गर्नेले सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । तर विपक्षी प्रेस काउन्सिल नेपालले निवेदकको मानमर्दन वा बेइज्जती गरेको नदेखिई निवेदकसँग बदला लिन कुनै पत्रिकालाई हतियारको रूपमा लिइयो कि भन्नेसम्मको विचार उक्त सम्प्रेषणबाट गरी जनतालाई सुसूचित गरेको देखिएको अवस्था छ । प्रेस काउन्सिलको प्रकाशनबाट निवेदकको बेइज्जती नभएको हुँदा प्रेस काउन्सिलले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने भन्ने निवेदक दाबीसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आएको र क्षतिपूर्तिमा आएको भन्ने निवेदन दाबी छ । अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । प्रतिष्ठमा आँच आउने र क्षतिपूर्ति जस्ता विवादहरू प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारबाट नालिस लिई प्रवेश गर्नुपर्ने । अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट उपचार खोजेको हुँदा निवेदकको प्रतिष्ठामा आँच आयो आएन, क्षतिपूर्ति कति हुनु पर्ने हो आदि सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन हुन सक्ने अवस्था रहेन । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना, विद्वान् अधिवक्ता सोमनाथ सुवेदी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेको छः- हामी निवेदकहरू मध्ये म अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी मानव अधिकार समानता र सीमान्तकृत क्षेत्र र वर्गका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका विषयमा वकालत गर्दै आएको कानून व्यवसायी हुँ । हामी निवेदक पत्रकार रोशन पुरी र गोविन्द देवकोटा विगत १० वर्ष अघिदेखि पत्रकारिता पेसामा रही समाजका विकृति विसङ्गति विरूद्ध कलम चलाई अधिकार प्राप्तिका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा संलग्न रही आएका छौं । यस्तैमा विपक्षी प्रेस काउन्सिल नेपालबाट प्रकाशित हुने त्रैमासिक बुलेटिन “संहिता” को अ