निर्णय नं. ९६७८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६७८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/०४/१९ ४०४४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत फैसला मिति : २०७३।०४।१९ ०७२-WH-००८२ मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक / पक्ष : बाँके जिल्ला, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंंमा थुनामा रहेको विवेक विक्रम शाहको श्रीमती माधुरी शाहको हकमा विनोद भण्डारी विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंंसमेत ठगी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी भई चल्ने मुद्दा हो । ठगी नै हो वा विशुद्ध लेनदेनको विषयलाई ठगी भनिएको हो अर्थात् ठगी गरेको ठहर्ने नठहर्ने विषय अदालतको फैसलाबाट निरूपण गरिने विषय हो । तर ठगीमा जाहेरी नै नलिने, सोमा अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । ठगीमा जाहेरी परी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिपाउँ भनी आएकोमा अदालतले उपयुक्त देखेमा कानूनको परिधिभित्र रही म्याद थप गर्न पाउने नै हुन्छ । (प्रकरण नं. ८) निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रामबहादुर खड्का प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम दायर भई यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:- मेरो पक्ष माधुरी शाह काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिल चोक नजिक दिया कलेक्सन स्टोर नामको पसल सञ्चालन गरी विगत १०।१२ वर्षदेखि व्यापार व्यवसाय गरी आउने क्रममा प्रत्यार्थी / विपक्षीमध्ये रक्षा सिंह र गायत्री उदास गौलीसँग चिनाजान भएकोले निजहरूसँग विभिन्न मितिमा कर्जा सापटी लिनेदिने गरी कपाली लिखतसमेत रक्षा सिंहको नाममा रू.४५,५०,०००/- र गायत्री उदासको नाममा रू.३६,००,०००/- लेखिदिएकोमा मेरा पक्ष माधुरी शाहले उक्त कर्जा विभिन्न बैंकहरूबाट चेकमार्फत भुक्तानी गरिसकेकी थिइन । कपाली लिखत फट्टा गरौं भन्दा विपक्षीहरूले आलटाल गर्दथे । पुनः विपक्षीहरूले मेरा पक्ष माधुरी शाहलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गराई महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा लगी थप लिखत गराएकाले विपक्षीहरूका उपर पुनरावेदन अदालत, पाटन र काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा तथा करकापसमेतका मुद्दा दर्ता गरेकोमा विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुसमेतका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ । करकाप मुद्दा काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी रक्षा सिहंसमेतले मेरा पक्ष माधुरी शाहसमेत उपर महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा ठगी मुद्दामा जाहेरी दिई प्रहरीले पक्राउ गरी ठगी मुद्दा दर्ता गरी काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिई गैरकानूनी थुनामा राख्ने कार्य भएको छ । यसरी आधार प्रमाण बेगर करकाप मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ठगी मुद्दा चलाई म्याद थप गरी मेरा पक्षलाई थुनामा राख्ने गरी गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको गैरकानूनी मुद्दा दर्ता तथा म्याद थपसमेतको कार्य बदरसमेत गर्न उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको माधुरी शाहको हकमा विनोद भण्डारीको रिट निवेदन । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?