निर्णय नं. ९६८१ - निर्देशन बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६८१ - निर्देशन बदर भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/०४/३२ ४४८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७३।०४।३२ ०६५-CI-०१४३ मुद्दाः निर्देशन बदर । पुनरावेदक / प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बागडोलस्थित काठमाडौंं रेजिडेन्सी व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सोही समितिको अध्यक्ष ऐ.ऐ. बस्ने बीरभद्र विक्रम शाह विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ चौधरी हाउस सानेपामा कार्यालय रहेको अन्सल चौधरी डेभलपर्स प्रा.लि. ०६५-CI-०१८४ पुनरावेदक / प्रतिावदी : भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंं विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अन्सल चौधरी डेभलपर्स प्रा.लि. संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ विशेष ऐन भएको र सो ऐनले सम्झौता करार गर्नुपर्ने भनी किटान साथ छुट्टै कानूनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको पाइयो । सम्झौताअनुसारको संयुक्त आवास भवनको सुविधा प्रदान गरे नगरेको, कानूनले सम्झौतामा खुलाउनु पर्ने विशेष सुविधा खुलेको छ छैन सुविधा दिनुपर्नेमा सो कार्य भएको छ छैन, सञ्चालनको लागि क्रेताले व्यहोर्न पर्ने के के आर्थिक दायित्व हो भन्ने सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले उजुरीको आधारमा तत्काल छानबिन गरी निर्देशनहरू जारी गर्नपर्ने । (प्रकरण नं. ११) बाह्य विकास भनेको यो यो कार्यको लागि हो र सो कार्यबापत यति शुल्क लाग्छ भनी ऐनको दफा १८ अनुसार सम्झौतामा नै उल्लेख हुनुपर्ने देखिन्छ । वस्तुतः सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख नभएको गोलमटोल भाषामा बाह्य विकासको शुल्क बुझाउनेछु भनी खरिदकर्ताले सम्झौता गरेको छ भनी संस्थापकको स्वइच्छाअनुसार बाह्य विकासको परिभाषाले सम्झौताको रूप धारण गर्न सक्दैन । सम्झौतामा स्पष्ट खुलाएको खर्चको हकमा सम्झौताअनुसारको आर्थिक दायित्वको विषय बन्न सक्दथ्यो । सो नभएको र बाह्य विकास शुल्कको परिभाषाले यो यो कार्यहरू समेट्ने भनी सम्झौतामा स्पष्ट नभएको हुँदा यो विषय शुद्ध करारीय दायित्वअन्तर्गत पर्ने न्यायिक अधिकारक्षेत्र ग्रहण हुनेसम्मको अवस्था पनि देखिएन । अतः संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३३ अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले यस विषयमा निर्देशन दिन सक्ने । (प्रकरण नं. १३) संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ का विभिन्न दफाहरूमा रहेको कानूनी व्यवस्थामा सम्झौता करार गर्नपर्ने भनी कानूनी व्यवस्था रहेको र यस ऐनमा लेखिएजति यसै ऐनबमोजिम हुनेछ भनी दफा ३४ ले व्यवस्था गरेको हुँदा करार ऐन, २०५६ आकर्षित भई सोहीअनुसार मात्र कानूनी कारवाही अघी बढाउनु पर्दछ भन्ने प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससँग सहमत हुन सकिएन । यस ऐनबमोजिम करारमा खुलाउनु पर्ने ‘खर्च’ स्पष्टरूपमा खुलेको हुनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना हुनै पर्दछ । त्यसरी करारमा उल्लेख नभएको खर्चको हकमा करार ऐन, २०५६ प्रस्तुत विषयमा स्वतः आकर्षण हुने । (प्रकरण नं. १९) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रलाल नेपाली र विद्वान् अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता भरत लम्साल तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ताद्वय मेघनाथ पोखरेल र ईश्वरीप्