निर्णय नं. ९६८३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६८३ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/०५/२७ ४१५८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत आदेश मिति : २०७३।५।२७ ०७१-WO-०६५१ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ सरौचिया बस्ने रामबहादुर घिमिरे विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमेत क्षति भएको बसको प्राविधिक मूल्याङ्कन रू.१०,९७,३७७।- रहेको, अवशेष मूल्य (scrap value) रू.४०,०००।- घटाउँदा हुन आउने रकम रू.१०,५७,३७७।- रहेको कुरा मिति २०६२।१२।१४ को सवारी साधन क्षतिको मूल्याङ्कन फारामबाट देखिएको छ । बिमाको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण पेस भएको छैन भनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा खुलाइएको देखिन्छ । राहतस्वरूप रू.८४,०००।- बुझिसकेको भनी निवेदनमा नै खुलाएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निवेदकले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानीको लागि बारम्बार अर्थ मन्त्रालयलाई निकासाको लागि पत्राचार भएको कुरा मिसिल संलग्न पेस भएका कागजात र उक्त मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट समेत देखिएको अवस्था हुँदा उक्त कार्यविधिको प्रकरण ४.२ बमोजिम राहत / क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेमा नदिई रकम निकासा दिन नसकिने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयलाई मनासिब र उपयुक्त निर्णय भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय चुडामणि पोखरेल र विनोद शर्मा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ (प्रथम संशोधन २०६८) आयकर ऐन, २०५८ आदेश न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः म निवेदक नेपाल राज्यमा प्रचलित ऐन कानून मान्दै सामान्य व्यवसाय गरेर जीविका गर्ने नागरिक हुँ । मैले ना.१ख ९७६२ नम्बरको यात्रु बस धरान–तेह्रथुम पहाडी भेगमा सञ्चालन गरी आएको थिएँ । २०५२ सालदेखि नेपालमा जनयुद्ध चलेको र सो १० वर्षसम्म सञ्चालन भएको सर्वविदितै छ । जसलाई द्वन्द्वकाल पनि भनिन्छ । त्यसैताका मेरो उपर्युक्त बस धरानबाट तेह्रथुम जाने क्रममा जिरीखिम्ती भन्ने ठाउँमा पुगेको अवस्था तत्कालीन माओवादी पार्टीले २०६१।१।२५ गते आगो लगाई ध्वस्त गरिदिएको हो । तत्कालीन नेपाल सरकारको नीतिअनुसार जनयुद्ध कालको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने सन्दर्भमा २०६१।१।२६ मा घटनास्थल मुचुल्का तयार भएको एवं २०६२।१२।१४ मा रू.१०,९७,३७७। रूपैयाँको प्राविधिक मूल्याङ्कनसमेत भएको छ । यसै निवेदन साथ संलग्न गरेको प्रतिलिपि कागजातहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । मैले मौकैदेखि नेपाल सरकारको नीति अनुसार क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक साहयताका लागि कारवाही चलाएको र हालसम्म कारवाहीमा रहेको छु । उल्लिखित प्रमाणहरूबाट क्षति भएको सवारी साधनको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्नेमा मिति २०७१।१०।४ मा अर्थ मन्त्रालयको प.सं. ६०२ च.नं. ७२८ को पत्रद्वारा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था शाखालाई प्रेषित पत्रमा निकासा दिन नसकिने भनी निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्दै कारवाही टुङ्ग्याइएको हुँदा सो कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक मौलिक हकमा गम्भीर असर पर्न गएको छ । उक्त धरान–तेह्रथुम रूटमा प्रचलित नियम कानून अनुसार लाग्ने दस्त