निर्णय नं. ९६८५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६८५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/०४/३० ४५४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७३।४।३० ०७२-WO-११०३ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश । निवेदक : भोजपुर जिल्ला, नेपालडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थायी घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला बालकोट ३ बस्ने सुवास थापासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार काठमाडौंंसमेत बैंकिङ् व्यवसाय विश्वासमा आधारित व्यवसाय हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संस्थागत विकास गर्दै बैंकिङ् कारोबारलाई विश्वासिलो, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाई उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । सोबमोजिमको कामकारवाही नियमित र व्यवस्थित गर्न तथा ऋण असुलउपर तथा धितो फुकुवालगायत आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भएको नै देखियो । यसरी ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम दिएको निर्देशन र सोबमोजिम लक्ष्मी बैंकले धितो फुकुवा गर्ने निर्णय र सो निर्णयको कार्यान्वयनसमेतलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३) कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कबुल गरेअनुसारको समय अवधिभित्र ऋण बुझाउनु निजको बाध्यात्मक दायित्व हो । ऋण लिँदा कबुल गरेको सर्तअनुसार ऋण तिर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्दैन । सञ्चालकहरूका बीचमा भएको विवादका कारण निर्धारित समयभित्र आफूले लिएको ऋण रकम चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन भने नियमबमोजिम साँवा ब्याजसमेत तिर्ने ऋणीको हकमा दायित्व निरन्तरता रहिरहन पर्ने पनि होइन । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७२।२।२४ मा दिएको निर्देशन र सोबमोजिम लक्ष्मी बैंकले मिति २०७२।९।३० मा धितो फुकुवा गर्ने निर्णय गरी सो निर्णयको कार्यान्वयनसमेत भएको कानूनसम्मत् नै देखिने । (प्रकरण नं. ३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल र अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता हेमराज अधिकारी, समीर शर्मा, डिल्ली मैनाली र अधिवक्ता डिल्लीराम न्यौपाने, प्रकाश रेग्मी, राजकिशोर यादव अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ आदेश न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ:- हामी कम्पनीको सेयरधनीहरू सुवास थापा, सचिन कार्की, नेत्रप्रसाद अधिकारी र राज्य श्री खड्कासमेत ४ जना लगानीकर्ता भई राज्य श्री इन्टरनेशनल प्रा.लि. कम्पनी दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट PAN, VAT समेत लिएको हो । कम्पनीको पुँजी नपुग भएपछि कम्पनीका अध्यक्ष राज्य श्री खड्काको पतिलाई प्रबन्ध सञ्चालक बनाई निजले नै सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको हो । निजको नाममा दर्ता भएको दुलारी गा.वि.स. वडा नं. ५ को कित्ता नं. २३२ को क्षेत्रफल २-८-०-० (दुई विगाह आठ कट्ठा) जग्गा धितो बन्धक दिई लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, पुल्चोक शाखाबाट रू. २,९०,००,०००/- कर्जा लिमिट लिई एल.सी. खोली विभिन्न ब्राण्डका सामानहरू आयात गरी बिक्री वितरण गरी आएका थियौं । यसरी कर्जाको लिमिट रहेकामा विभिन्न शीर्षकको कर्जा गरी जम्मा रू.२,९०,००,०००/- मध्ये कर्जा रू.१,५०,००,०००/- रूपैयाँ र थप कर्जा रू.६०,००,०००/- रूपैयाँबाट रू.४०,००,०००/- रूपैयाँ खातामा जम