निर्णय नं. ९६८६ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९६८६ - परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/०४/२० ११२७८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।०४।२० विषयः परमादेश ०७१-WO-०३७१ निवेदक : स्याङ्जा जिल्ला, पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. १२ स्थायी घर भई हाल ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१ कुपण्डोल बस्ने अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत ०७१-WO-०३७२ निवेदक : मोरङ जिल्ला विराटनगर उप.म.न.पा.वडा नं. ३ बस्ने राज्यलक्ष्मी गोल्छासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत ०७१-WO-०३७३ निवेदक : काभ्रेपलान्चोक जिल्ला, बनेपा न.पा. वडा नं. ११ बस्ने गिताप्रसाद दाहालसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले संविधान वा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको वा गर्न नहुने कुनै काम गरेको कारणबाट जनसाधारणको हक, हित वा स्वार्थमा प्रतिकुल असर परेको कुरा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय बन्दछ । कुनै विषयलाई “सार्वजनिक हो वा होइन भनी निर्धारण गर्दा मानिसको संख्या गणना गरेर निरूपण गरिने पनि होइन । जनसाधारणको सामान्य हक हितको प्रतिनिधित्व हुने विषय देखिन्छ भने संख्यात्मकरूपमा असर पर्ने मानिसको गणनाका आधारमा मात्र त्यस्तो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद होइन भन्न नमिल्ने । विवादको स्वभाव, प्रकृति वा चरित्रका आधारमा त्यस विवादलाई सार्वजनिक विवाद हो वा व्यक्तिगत विवाद हो भनी छुट्याउनु पर्दछ । सामान्यतयाः देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, साँस्कृतिक वा धार्मिक विषय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय आदि विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्ने गर्दछन् । वस्तुतः सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचिकृत गर्न सकिँदैन । यो प्रत्येक विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा (Case to Case Basis) निरूपण गरिने विषय देखिन्छ । तथापि अदालतबाट निरूपण गरिने सार्वजनिक सरोकारको विवादको अर्थ लगाउँदा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत हक अधिकारको सापेक्षतामा अर्थ लगाइनु पर्ने । (प्रकरण नं. ३) मूलतः नेपाली समाजमा र खासगरी गढीमाई मेलाका क्रममा ठूलो संख्यामा दिइने गरिएको पशु बलीको विषय यससँग सम्बन्धित कतिपय अन्धविश्वास वा रूढिवादी जनावरउपर गरिने क्रुर, निर्दयी, बर्बर र अमानवीय व्यवहार बली दिइएको कारणबाट पर्ने वातावरणीय दुष्प्रभाव जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव विदेशबाट पैठारी गरिने पशु पन्छीको क्वारेण्टाइन परीक्षणको विषय र सम्भावित संक्रामक रोगको समस्यास विधायिकाले ऐन निर्माण गरेको १७ वर्षसम्म पनि त्यस्तो ऐन लागू (प्रारम्भ) नगरिएको विषय आदि विविध विषयमा प्रश्न उठाई न्यायिक निरूपणका लागि रिट निवेदकहरू अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उल्लिखित विषयहरू स्वभावैले तथा प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषय देखिन्छन । देशका हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका बीच कायम रहेको कतिपय रूढीवादिता र अन्धविश्वास यही देशका हिन्दु धर्मावलम्बी नागरिकको सरोकारको विषय हुनु स्वाभाविक छ पशु पन्छीको बलीका कारणबाट उत्पन्न हुने