निर्णय नं. ९६८७ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६८७ - परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/०५/१३ ७७२७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराई माननीय न्यायधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत आदेश मिति : २०७३।०५।१३ ०७१-WO-०७०९ मुद्दाः परमादेश निवेदक / वादी : जिल्ला काठमाडौं नैकाप पूरानो भञ्ज्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने सृजन खरेल विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत नागरिकताको प्रमाणपत्रले नै व्यक्तिलाई खास देशको नागरिक भन्ने पहिचान गराउँदछ । नागरिक नबनीकन राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न सकिँदैन । राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न र नागरिक भन्ने चिनाउन नागरिकताको प्रमाणपत्र अत्यावश्यक हुन्छ । मौलिक हक उपभोग गर्ने, रोजगार प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने र मतदान गर्ने आदि विभिन्न मौलिक हक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्दछ । राजनीतिक हक नागरिकबाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्राप्त हुँदैन । नागरिकता व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हुँदा सारभूतरूपमा नागरिक हो भन्ने देखिएको स्थितिमा कार्यविधिको स-सानो अत्तो थापेर समस्यामा पार्नु न्यायपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.९) आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएकोबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो भन्ने कुरा प्रासाङ्गिक नै देखिएन । आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको कानूनको बर्खिलाप कार्य गरेको मानिन आउँदछ । कानूनी अधिकारप्राप्त अधिकारीद्बारा आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नगर्नु समानता विरूद्ध मात्र होइन समन्यायको समेत बर्खिलाप हुने देखिन्छ । निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंमा निवेदन दिएको भनेबाट विपक्षी कार्यालय आफैँ संवेदनशील भई यो विषय वस्तुलाई हेर्नु वान्छनीय देखिने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना र अधिवक्ता सुष्मा गौतम विपक्षी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता संजीव रेग्मी अवलम्बित नजिर : नेकाप २०६६, नि.नं.८१७५, पृ.१०१४ नेकाप २०६८, नि.नं.८५५७, अङ्क २, पृ.२४७ सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११(४), ११(५), १८ आदेश न्या. डा. आनन्द मोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः म निवेदक सृजन खरेल नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित भएको पीडित हुँ । कैलाली जिल्ला धनगढी नगरपालिका ३ स्थायी ठेगाना भई का.जि.का.म.न. पा. वडा नं. १५ डेरा गरी aस्ने विपिन खरेल र का. जि. नैकाप पूरानो भन्ज्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने शर्मीला गौतमको प्रेम विवाह भई सो विवाह सम्बन्धबाट म निवेदकको मिति २०५४।५।२३ मा परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली काठमाडौंंमा जन्म भएको हो । हाल म १७ वर्ष भए । मेरो आमा र बुबा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । मेरो बाल्य अवस्थामा नै बुबाले मेरो आमा, दिदी र मलाई खान लगाउनसमेत नदिई विना सूचना डेरा छाडि बेपत्ता हुनु भएपछि आमाले म निवेदक र दिदीलाई आफ्नो माइती घर का.जि. नैकाप पूरानो भन्ज्याङ्ग वडा नं. ७ लग्नु भएको हो । हामीहरू हाल मामा घर बस्दै आएका छौं । मेरो