निर्णय नं. ९६८९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६८९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७२/०५/०९ ४१०७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति :२०७२।५।९ ०७०-WO-००३२ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक/पक्ष : आतंक पीडित टुहुरा समाज नेपालका अध्यक्ष जिल्ला, लमजुङ, चन्द्रेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने सुमन अधिकारीसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सर्वसाधारण नागरिकसमेत मारिएका वा बेपत्ता पारिएका छन् । जसअनुसार निर्देशिकाले पीडक र पीडितबीचको फरक व्यवहार देखाउन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा द्वन्द्व पीडितलाई दिन लागेको परिचयपत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ जुन न्यायोचित नहुने । युद्धरत पक्ष विपक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको व्यापक उल्लङ्घनद्वारा निर्दोष पक्षका उपर पुर्याएको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षति, मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन वा भावनात्मक पीडा पुर्याइएका व्यक्तिहरूलाई पीडित मान्न सकिन्छ । सोअन्तर्गत पीडकलाई समावेश गर्न नसकिने । पीडक अर्थात् मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई न्यायको दायरामा ल्याइनुपर्ने विधिशास्त्रीय अवधारणाविपरीत पीडितसरह नै समान व्यवहार गरिनु न्यायोचित हुँदैन । द्वन्द्वकालका पीडितको विशिष्ट पहिचान गर्ने आधारहरू सुनिश्चित नगर्ने हो र पीडित र पीडक सबैलाई द्वन्द्वको नाताले समान व्यवहार गर्ने हो भने पीडितप्रतिको राज्यको व्यवहार सम्मानजनक, यथार्थपरक र न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५) संक्रमणकालीन न्यायको सही र इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध विषयहरूको कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियात्मक, उपचारात्मक र राहतमूलक कतिपय व्यवस्थाहरूको एकमुष्ट तर्जुमा गर्नु र लागू गर्नु जरूरी हुन्छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले कुनै नीति वा कानूनको तर्जुमा गर्नु वा सहीरूपमा बन्नुपर्ने नीति वा कानूनको निर्माण वा कार्यान्वयनलाई अवरोध गर्नु विडम्बनापूर्ण कुरा हुन्छ । नितान्त न्याय र विवेकसङ्गत तवरले समाजको चाहनाको सम्बोधन गर्ने हिसाबले दीर्घकालीन लक्ष्य लिई कानून र न्याय प्रणालीको सञ्चालन गर्न सकिएन भने समाज निरन्तर द्वन्द्वमा फसिरहने हुँदा विकास र सभ्यताको मार्गमा अग्रसर हुन असम्भव हुने । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरू आफूउपर भएको अन्याय विरूद्धको उपचार पाउने हकदार हुन् । तसर्थ पनि द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरूको लागि ल्याइएको भनिएको निर्देशिका र त्यसमा रहेका प्रावधानहरूलाई पीडितले सुरूमै आपत्ति जनाइसकेको अवस्थामा त्यस्तो चाहनालाई सिधै इन्कार गर्न पनि नसकिने । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका वा मारिएका पीडितहरूलाई माओवादी जनयुद्धमा मारिएको भनी परिचयपत्र लिन बाध्य पारिने हो भने आफ्नै विरूद्धको कार्यको गौरवीकरण गर्न पीडितलाई बाध्य पारिएको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई निजको इच्छा विरूद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ । यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने देखिन्छ । माओवादी पक्ष स्वयम् पीडित भएको भए त्यसको लागि उनीहरूलाई स्वीकार्य फरक शब्द प्रयोग हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, गोविन्द वन्दी, रामचन्द्र