निर्णय नं. ९७३८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७३८ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/१२/०२ ४०५८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७२।१२।०२ ०६७-WO-०५८४ विषय: उत्प्रेषण निवेदक : ओखलढुङ्गा जिल्ला रगनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने अनिता घिमिरेसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय गोविन्द गौतम तथा विश्वप्रकाश भण्डारी, विद्वान् अधिवक्तात्रय हरि फुयाल, गोविन्द शर्मा “बन्दी” र टिकारम भट्टराई विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७१, अंक १२, नि.नं.९३०३, पृ.२०६९ ने.का.प. २०७०, अंक १२, नि.नं.९०९१, पृ.१४८४ ने.का.प. २०७१, अंक १२, नि.नं.९३०३, पृ.२०६९ सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), ३३(थ), (ध) कानूनीरूपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षहरू र प्रतिवादीलगायतले स्वतन्त्ररूपमा मुद्दामा पैरवी एवं साक्षी प्रमाणको परीक्षणमा सहभागिता राखी सत्य तथ्यको उजागर गर्न सकिने हुन्छ । मुद्दाको सुनुवाइमा सम्बन्धित पक्षको न्यायपूर्ण सहभागिताबाट न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन जरूरी हुन्छ । तर यो वा त्यो कारण देखाएर फौजदारी न्याय प्रणालीकै समुच्चा विकल्प खोज्न पर्ने वा गर्ने प्रवृत्ति राख्नु न्याय तथा कानूनसम्मत नहुने । न्यायिक प्रणालीप्रति नै मनोगत शंका मात्र व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग जारी रहेमा त्यसबाट आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध हुन नसक्ने मनोवैज्ञानिक सोचमा रहेको भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सोच र प्रवृत्तिलाई कुनै हिसाबले पनि सहयोग गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. २१) अदालतबाट स्वतन्त्ररूपमा कानूनी परीक्षणको माध्यमबाट कसुर गरे नगरेको निर्णय हुने पद्धति हुनाले पूर्वाग्रहको लेस पनि परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसरी सत्यतथ्यको परीक्षण गर्ने न्यायिक प्रक्रियालाई प्रतिवादीसमेतले अवसरको रूपमा ग्रहण गरी उपयोग गर्नुपर्नेमा प्रक्रियाकै विकल्प खोज्ने, पन्छाउने वा प्रतिस्थापन गर्न खोज्ने गर्दा त्यस्तो मनोदशाले सहयोग नगर्ने कुरा मननीय छ । न्यायिक प्रक्रियाका सम्पूर्ण चरणहरू र फौजदारी न्यायमा प्रतिवादीलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरूको उपभोग गर्ने अवसर बाँकी छँदै र सो सिलसिलामा आरोपबाट सफाइ पाउन सक्ने अवस्था बाँकी हुँदाहुँदै अघि नै दर्ता भई चलिरहेको मुद्दाको कारवाही नै रोकी पाउन माग गर्नु कानूनसम्मत र विवेकशीलसमेत देखिन नआउने । (प्रकरण नं. २२) आदेश स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :- हामी निवेदकहरू ओखलढुङ्गा जिल्लाबासी हौं । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) सँग वैचारिक तथा सांगठनिक आबद्धता भएको हैसियतले हामी निवेदकहरू उक्त पार्टीले तोकेबमोजिमको आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्दै आएको छौं । विगतको द्वन्द्वकालको समय अर्थात् मिति २०६०।५।२२ मा गुरूप्रसाद लुइटेललाई ज्ञान प्रकाश मा.वि.मा पढाई घरतर्फ आउँदै गर्दा फूलबारी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ स्थित चंखबहादुर थापाको घर छेउबाट अपहरण गरी मिति २०६०।६।७