निर्णय नं. ९७३९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७३९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/१०/२१ ४७७७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७२।१०।२१ ०७०-WO-०२१४ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश । निवेदक : जिल्ला ललितपुर ललितपुर उप-न.पा.वडा नं. ९ बालकुमारीस्थित महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत जिल्ला बझाङ मौलाली गा.वि.स. वडा नं.४ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. ११ बबरमहल बस्ने अधिवक्ता दलबहादुर धामीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलिन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ भनिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महलमा पीडकलाई सजाय गर्ने हकमा पीडिताको उमेरको हदअनुसार भिन्नाभिन्नै कैद सजाय तथा जरिवाना र नाबालकमाथि अप्राकृतिक मैथुन भएमा आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्नेबाहेक पीडित बालिकाका लागि राज्यबाट हुनुपर्ने व्यवहार, सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वलगायतका बारेमा अन्य कुरा उल्लेख भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ४) जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालबालिकाको लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएकोले हाडनाता करणी पीडित बालबालिका, निजले जन्माउने सन्तानको संरक्षण, भरण पोषणलगायतको तिनको विशेष कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएको हुँदा समस्या देखिएकोले त्यसको लागि भइरहेको बालबालिकासम्बन्धी कानूनले फौजदारी कानूनी र अन्य कानूनले समेत सम्बोधन गरेको देखिँदैन । त्यसको लागि पीडित बालबालिकाको हक तिनीहरूको आवश्यकताअनुसारको सेवा नहुँदा तिनको कानूनी तथा सुरक्षात्मक उपायहरू गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् निवेदक अधिवक्ताहरू दलबहादुर धामी र नीता पोखरेल तिमल्सिना विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरणकुमार पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा १०(३), २४(१) महिला विरूद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९७९ को धारा १६(१)(च) बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ६ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) फैसला स.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) महिला तथा बालबालिकाको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने एक राष्ट्रिय स्तरको गैरसरकारी संस्था हो । यो संस्थाले विगत २४ वर्षदेखि नेपालमा महिला अधिकारका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । वर्तमान समयमा महिलामाथि हुने हिंसा दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ । यसमा पनि विभिन्न प्रकारका जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरू धेरै भइरहेका छन् । अझ बालबालिका माथि हुने यौन हिंसाको अवस्था निकै भयावह देखिन्छ । ओरेक नेपालको पछिल्लो तथ्या