निर्णय नं. ९७४० - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७४० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/१०/२१ १३७३० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७२।१०।२१ ०६९-WO-०२६८ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिकाका वडा नं. ८ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बुद्धनगर बस्ने अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम कारवाही र गतिविधिहरूमा अनावश्यकरूपमा सरकार तथा तेस्रो पत्रबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य र विषय हो । गोपनीयता कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै रहन पाउने अधिकार हो । अर्थात् Right to be let alone भन्ने सँग सम्बन्धित छ । कुनैपनि व्यक्तिको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेपलाई यसले पूर्णतः नकार्ने । (प्रकरण नं. २) संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले खबर आदान प्रदानमा रोक लगाउनुपर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदानप्रदान गर्ने निकायमा वा प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएमा मात्र त्यस्तो निश्चित प्रक्रियाको अधीनमा रही अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ, कल डिटेल रिपोर्ट र एस.एम.एस लिने र हेर्न मिल्ने गर्न सकिँदैन अपराध अनुसन्धानको नाममा संकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैंको गतिविधि र गोपनीयता उदाङ्गो बनाउनु पनि हुँदैन । त्यसकारण अनाधिकृतरूपमा लिइएको उक्त कलफोन तथा एस.एम.एस. डिटेल सदैव सुरक्षा निकायले राखिरहनु अनुपयुक्त र गैरकानूनी देखिन आउने । (प्रकरण नं. ६) स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा सो व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण तथा त्यस व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निश्चित कानूनी आदेश वा अग्रिम अधिकारसहितको औपचारिक लिखतको अभावमा अरूको दबाब प्रभाव वा प्रलोभनको भरमा अर्काको सूचना दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) वास्तवमा अपराध अनुसन्धान कार्यपालिकाको विशेषाधिकारको र विशेष दायित्वको प्रश्न हो । सो सिलसिलामा कानूनका अधीनमा रही आवश्यक स्रोत वा क्षेत्रमा पहुँचलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । अपराध अनुसन्धान छुट्टै विधा भएकाले राज्यले त्यसलाई हरहालतमा चुस्त दुरूस्त राख्नुपर्दछ । तर त्यसको लागि वैज्ञानिक तवरले भौतिक सबुद प्रमाण सङ्कलनमा जोड दिनु सट्टा व्यक्तिको स्वेच्छा विरूद्धको साबिती हासिल गर्ने वा व्यक्तिको निजी गोप्य सूचनामा हस्तक्षेप गर्नेमा केन्द्रित हुने हो भने अनुसन्धान क्षमतामै जोड दिने कुरा गौण हुन पुग्दछ । कार्यपालिका स्वयम् पनि कानून अधीन मात्रै कार्य गर्नसक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन नसक्ने । सूचनाहरू संग्रहित रहेको र त्यसको जिम्मा लिएका संस्था वा विभागले त्यसलाई आफ्नो तजबिजको विषय बनाउन सक्तैन । बरू त्यस्तो सूचना रहेको data bank लाई हरहालतमा संरक्षण गर्नु र कानूनको व्यवस्थाको अभावमा अपवादात्मकरूपमा पनि स्पष्ट कानूनी आधारबेगर अनधिकृत पहुँच दिन इन्कार गर्न सक्नु पर्दछ । अरूको भय वा प्रभावले आफ्ना जिम्माको सूचनाको संरक्षण नगर्नु, गर्न नसक्नु,