निर्णय नं. ९७४१ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७४१ - परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/१०/२१ ६६६७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७२।१०।२१ ०७१-WO-०७५३ विषयः परमादेश निवेदक : ललितपुर जिल्ला ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं. ५ मानभवन बस्ने अधिवक्ता पुण्यशिला दवाडी घिमिरेसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ । प्रारम्भदेखि नै पीडितले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ बलत्कार र तथा मानव बेचबिखनका कारण मानसिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक चोट तथा पीडाबाट प्रमाणित रहन बाध्य पीडित महिलाहरू न्यायिक उपचारको लागी अग्रसर हुन रोक्ने अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणहरू भए सोलाई पनि रोक्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । साथै परिवार तथा समाजमा महिलाहरूको कमजोर सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था र पारिवारिक दबाबका कारण उजुरी गर्न नै हतोत्साहित गरिने अवस्थालाई निरूत्साहित गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ४) घरपरिवारभित्र नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूबाट भएका यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्य महिलाको तर्फबाट उजुरी गर्दा पीडित मात्र होइन उनलाई सहयोग गर्ने आफन्तसमेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुनुहुँदैन । त्यसैगरी लोग्ने र घरपरिवारका अन्य सदस्यहरूबाट भएका यौनजन्य हिंसा र घरेलु हिंसासमेत प्रकाशमा नआएका घटनाहरू सुनिन आएका छन् यसले महिलाको समग्र विकासमा चुनौती खडा गर्दछ । त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनैपर्दछ र हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच हुनु जरूरी देखिन्छ । पीडितलाई न्यायमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य संरक्षणात्मक तथा सहायतायुक्त कार्यक्रम तथा उपायहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । (प्रकरण नं. ५) महिला विरूद्ध भेदभाव गराउने प्रकृतिका कुनै पनि नियम, कानून, परम्परा तथा प्रचलनलाई सुधार गर्ने वा हटाउने गरी कानून बनाउनेलगायतका उपायहरूको अवलम्बन गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यस्तै नेपाल सरकार पक्ष बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय दायित्वबाट राज्य पछि हट्न मिल्दैन । कुनै पनि सभ्य समाज र राज्यले निवेदकले उठाएका विषयवस्तुबाट पछि हट्न नमिल्ने । कानूनको चरित्र भनेको गतिशिलता हो, आधुनिक समाजले अपेक्षा गरेअनुसार कानूनलाई समसामयिकरूपमा परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्दछ । राज्य स्वयम् पनि कानूनको समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनको प्रक्रियामा संलग्न रहनुपर्दछ । साथै अदालतले पनि न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत राज्यलाई समयानुकूल कानून बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । राज्यको मूल कानूनले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले गरेको अपेक्षालाई राज्यले नजरअन्दाज गरी महिलाहरू र बालिकाहरूको भेदभावको अनुभूति गर्ने खालका कानूनी प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) यौन हिंसाका पीडितको न्यायमा पहुँच प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पनि संरक्षित अधिकारको विषय हो । कानूनी उपचार सुनिश्चित गर्ने कार्य न्यायमा पहुँचको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो । घटनाबाट पीडित भएपश्चात पीडितले न्याय प्रणालीमार्फत उपचारको खोजी तथा प्राप्त गर्ने सामर्थ्य गुमाएको अवस्थामा न्यायको पहुँचबाट वञ्चित भएको मानिन