निर्णय नं. ९६९४ - जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६९४ - जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७२/०९/२२ ८३४३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय मिति : २०७२।०९।२२ मुद्दा :- जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ ०६६-CI-११८६ पुनरावेदक/प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने गंगा के.सी.समेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने राज के.सी ०६७-CI-०५४५ पुनरावेदक/प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने तेजबहादुर के.सी. विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने राज के.सी ०६७-CI-०५४९ पुनरावेदक/प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने कृष्णबहादुर कोइराला विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने राज के.सी ०६७-CI-०६८६ पुनरावेदक/प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने नन्दकुमारी कोइरालासमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने राज के.सी कुनै पनि जग्गामा व्यक्तिको हक हो होइन भन्ने कुरालाई हेर्ने मापदण्ड भनेको साबिकको हकको स्रोत, जसमा पहाडतर्फ भए पाखो जग्गामा मुखियामार्फत तिरो बुझाएको, खेत भए जिम्मावालद्वारा तिरो बुझाएको र तराइतर्फ जिमदारद्वारा तिरो बुझाएको देखिनु पर्छ । कुनै पनि जग्गाको साबिकको माटो मुरी, कोदाले, लगत दर्ता पोता, तिरो बुझाएको लगत रहेको देखिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ४) अदालतले वादी प्रतिवादीभन्दा बाहिर गई वा वादी दाबीभन्दा बढीमा गई इन्साफ गर्न मिल्दैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त कायम गर्दा सार्वजनिक हित र सार्वजनिक पर्तीका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका कानूनी सिद्धान्त नभई मुख मिलेको वा नमिलेको विषयमा वादी प्रतिवादीमा सिमित रही न्याय प्रदान गर्न प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तलाई इन्कार गर्ने अवस्था नपरे पनि जसको नाममा फिल्डबुकमा दरिएको छ सो पक्षलाई प्रतिवादी नै नबनाई वादी प्रतिवादी बनी नेपाल सरकारका नाममा फिल्डबुकमा उल्लिखित जग्गालाई तेरो मेरो भनी नालेस लिने सुन्ने र त्यसैबमोजिमको प्राविधिक निर्णय गर्दै जाँदा त्यस्ता सार्वजनिक प्रकारका जग्गाहरूप्रति उपेक्षा भई सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुने जग्गामा व्यक्तिको दोहन हुन जाने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत न्यायको अन्तिम निकासा दिने नेपालको संविधानको धारा १२८ ले तोकेको धारा १३३बमोजिम न्याय प्रदान गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्ने स्थलो पनि भएका कारण यान्त्रिक न्यायमा मात्र सिमित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ४) फिल्डबुकमा कुनै जग्गा कुनै निकाय वा नेपाल सरकारकै नाममा दर्ता भए पनि व्यक्तिको त्यस जग्गामा हक स्रोत प्रमाण रहे भएमा नेपाल सरकार वा कुनै निकायलाई विपक्षी बनाई आफ्नो हक कायम गराउन सक्नुपर्ने । तेस्रो पक्ष वा फिल्डबुकबाट नेपाल सरकारका नाममा दरिएको वा सर्वे नापीको फिल्डबुकको दर्तालाई अनदेखा गरी विपक्षी बनाउन पर्ने फिल्डबुक दर्तावालालाई विपक्षी नै नबनाई केवल हक बेहकमा सुनाएको भन्ने मात्र कारणले फिराद प्रतिउत्तर गर्ने र त्यसको परिधिभित्र रहेर फैसला वा निर्णय गर्ने कार्यलाई मुनासिब भन्न नमिल्ने । वादी प्रतिवादीले जबसम्म फिल्डबुकमा भरेको व्यहोरालाई बदर गराउन त्यस पक्षलाई समेत विपक्षी बनाइ फिराद गर्न सक्दैनन् तबसम्