निर्णय नं. ९७४२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७४२ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/१२/०३ ४९४७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल फैसला मिति :२०७२।१२।०३ ०७२-WO-०२६० मुद्दा: उत्प्रेषण निवेदक : गुल्मी जिल्ला, बलेटक्सार गा.वि.स वडा नं ५ बस्ने ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवाली विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य करारीय प्रकृतिको देवानी प्रक्रिया हो । करारसम्बन्धी कानून र प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कारवाहीलाई स्वाभाविकरूपमा पूरा हुन दिनुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नहुँदै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको पक्ष अर्थात् Employer ले कानूनबमोजिम लिने निर्णयको विवेकमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु हुँदैन । जसको जे अधिकार हो उसलाई आफ्नो अधिकार स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । अनुचित हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यस्तो कार्य स्वयम् पनि अनुचित हुन जान्छ । जुन निकायबाट बोलपत्रको कारवाही भइरहेको छ, उसले गर्ने निर्णय अरूले पनि गर्न वा गराउन खोज्नु हुँदैन । कानूनबमोजिम निर्णय नगरेको र भ्रष्टाचार वा अन्य अपराधजन्य कार्य गरेमा सो प्रश्नमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । के कस्तो व्यहोराको भ्रष्टाचार वा अनुचित लाभ लिई के कस्तो कार्य गरेको भन्ने कुरामा केन्द्रित नभई प्रशासनिक विवेकको प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले औचित्यमा प्रवेश गरी अर्काले पुनरावलोकन गर्ने प्रयास गर्नु नहुने । (प्रकरण नं. ७) प्रचलित कानूनले निश्चित उपचारहरू प्रदान गरेको भए सोको पूर्ण उपयोगको प्रयास नगरी त्यसको विकल्प भए जस्तो गरी यो वा त्यो आधार बनाई असान्दर्भिक अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सकिने देखिँदैन । जुन अधिकारक्षेत्रहरू जे जुन प्रयोजनको लागि खडा गरिएका हुन्छन् तत् तत् प्रयोजनको लागि नै ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा प्रयोजनको लागि खडा भएको उपचार अर्को प्रयोजनका लागि व्यवस्थित निकायमार्फत साध्य गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा विशेषरूपले विचार गर्न जरूरी हुने । (प्रकरण नं. ९) ठेक्का कसलाई दिने, कसको योग्यता पुगेको, रीत पुगे वा नपुगेको भन्ने कुरा खास गरेर बोलपत्र आह्वान कर्ता Employer ले निर्णय गर्ने कुरा हो । सो प्रक्रियामा त्रूटि भए सच्याउन उजुरी दिने वा उपचारको हक प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा खास प्रयोजनका लागि स्थापित निकायहरूले निर्णय गर्ने करारीय विषयमा विपक्षी आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने औचित्य र वैधता पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । अख्तियारको दुरूपयोग वा अनुचित कार्य गरेको अवस्थामा आयोग क्रियाशील रहने हो । कानून र बोलपत्रको सर्तबमोजिम गरिने निर्णयकर्ता (Employer) को विवेकमा हस्तक्षेप गर्ने गरी आयोगले कार्य गर्ने होइन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) र (५) को प्रक्रियाअनुरूप जानकारी के माग्ने वा नमाग्ने भन्ने कुरा उसको विवेकको कुरा हो । त्यसको औचित्यतामा प्रवेश गरी जानकारी मागेको वा नमागेको कारणले मात्र अनुचित कार्य भए वा नभएको भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने नहुने । (प्रकरण नं. १०) विपक्षी आयोगले विवादित टेन्डरसम्बन्धी कारवाहीलाई अनुचित कार्य भनी ठहर गर्दा अन्य आयोजनाहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । विवादित टेन्डर प्रक्रियालाई अन्य टेन्डर प्रक्रियासँग तुलना गर्नुपर्ने कुनै वैध कारण देखिँदै