निर्णय नं. ९७४३ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७४३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/१०/०५ ३२९६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।१०।०५ ०७१-WO-०५०१ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, अर्थोपेडिक विभागको विभागीय प्रमुख तथा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निर्देशकको रूपमा कार्यरत प्रा.डा. अशोकरत्न बज्राचार्य विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत विकास समिति विघटन गर्ने अवस्थामा रहे नरहेको निर्णय गर्ने नेपाल सरकारको अन्तर्निहित कानूनी अधिकार हो । सरकारले समयसमयमा आवश्यक्ता र उपयुक्तता हेरी गठन आदेश गठन विघटन गर्ने हो । सरकारको अघिल्लो आदेशबाट गठन गरेको चाहिँ ठीक र पछिल्लो निर्णयबाट गठनआदेश कायम नराख्ने गरेको निर्णय चाहिँ बेठीक हो भनी निवेदकले भन्न मिल्ने देखिँदैन । विकास समिति ऐनअनुसार गठन आदेश नेपाल सरकारबाट जारी हुने भएकाले गठन आदेश खारेज गर्ने अधिकारसमेत नेपाल सरकारमा रहन्छ । यसरी गठन आदेशको जारी गर्नुपर्ने र विघटन गर्नुपर्ने दुवैको औचित्य सरकारले नै हेर्ने हो । ट्रमा सेन्टर सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने कि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भन्ने नितान्त कार्यकारीको स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत क्षेत्राधिकारको विषय रहेको देखिन्छ । सरकारद्वारा गरिएको नितिगत निर्णय स्वेच्छाचारी एवं संविधान र कानून प्रतिकूल भएमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न सकिने भएपनि प्रस्तुत विषयमा मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णय गर्नबाट रोक्न पर्ने कानूनी एवं तथ्यगत आधार कारणको विद्यमानता नदेखिने । (प्रकरण नं. ३) कुनै व्यक्तिको हकहित विरूद्ध निर्णय गरिन्छ भने त्यसरी निर्णय गर्नुपर्ने कारण आधार यथासमयमा जानकारी गराई प्रतिरक्षाको मौका प्रदान गरिन्छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ मा गठन आदेश खारेज गर्दा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको देखिँदैन । साथै विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठन आदेश जारी गर्ने वा खारेज गर्ने कार्यकारिणीको स्वतन्त्र अधिकार भएको हुँदा यसमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिँदैन । प्रस्तुत विषयमा निवेदकलाई चार वर्षको लागि नियुक्ति दिएको भन्ने आधारमा मात्रै समिति खारेज गर्दा सफाइको मौका दिनुपर्ने विषय पनि होइन । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय भएको भन्ने निवेदकको जिकिर स्वीकारयोग्य नदेखिने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई र ताराकुमार श्रेष्ठ विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता पूर्णिमा गुरागाईं अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३ आदेश न्या. जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार रहेको छः म निवेदक नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरको मिति २०६८।१२।२१ को निर्णयले सेन्टर प्रमुख तथा इमर्जेन्सी तथा ट्रमा सेन्टर कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ बमोजिम मिति २०६९।७।१६ को निर्णयले ४ वर्षको लागि सेन्टरको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको थिएँ । ट्रमा सेन्टरलाई अझ व्यवस्थित बनाउ