निर्णय नं. ९७४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७३/०१/२० ५८५५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७३।०१।२० ०७२–WH–००५१ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.३ श्रीदरबारटोल बस्ने कनकमणि दीक्षितको हकमा निजकी पत्नी ऐ.ऐ.बस्ने शान्ता दीक्षित विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं अख्तियारको दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सो सम्बन्धमा बनेका समग्र कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही गरिएको कार्यले पूर्णता पाउने हुन्छ र कानूनको एउटा दफाको सम्बन्ध अर्को दफासँग निश्चितरूपमा रहने हुन्छ । एउटा दफाको प्रयोग गर्दा अन्य दफाहरूको सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९(१) को प्रयोग गर्दा १९(२) र १९(४) समेतलाई सँगसँगै हेरिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १०) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) र १६(१) ले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा अनिवार्यरूपमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिँदैन । थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्थाबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार कदापि होइन । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ र मनासिब आधार र कारण खुलेको देखिनु पर्दछ । पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण नखुलाई प्रयोग भएको स्वविवेकिय कार्यले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने । अनुसन्धान अधिकृतलाई आयोगलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अर्थ प्रारम्भिकरूपमा नै मनासिब आधार विना थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने भन्ने होइन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) र दफा १९(४) को अवस्थाको विद्यमानता भएको स्थितिमा मात्र कुनै पनि व्यक्तलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न सकिने देखिन्छ । थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्दाको अवस्थामा समेत कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया नपुर्याई थुनामा राख्न नमिल्ने । थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने अधिकार निःसर्त र निरपेक्ष रहेको नभई ससर्त र सापेक्षिक रहेको हुन्छ । ऐनको दफा १६(१) र १९(४) को पूर्वावस्था नदेखिएसम्म वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी थुनामा राख्न पाउने भन्न मिल्दैन । सो व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा नराखिएमा के कसरी प्रमाण लोप हुने वा अनुसन्धान तहकिकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण दिई थुनामा राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै सन्तोषजनक आधार नभएको वा थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्ने आधार र कारण भएको प्रथमदृष्टिमा नदेखिएको अवस्थामा अनुमति माग गर्नु र यस्तो अवस्थामा अदालतले पनि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधारविना म्याद थपको अनुमति माग गरेकै कारणले आदेशमा तथ्यगत आधार र कारण नखुलाई थुनामा राख्ने अनुमति दिनु मनासिब एवं कानूनसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं. १४) निवेदनको तर्फबाट : विद्व