निर्णय नं. ९७४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७३/०४/२८ ३४३७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७३।०४।२८ ०७३-WH-०००१ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ ताहाचल घर भई हाल कारागार कार्यालय, नख्खुमा थुनामा रहेका हिमालय भक्त प्रधानाङ्ग विरूद्ध विपक्षी : कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरसमेत ऐन र नियममा भएका प्रावधानअनुरूप कैद अवधि छोट्याउनु पर्ने देखिएको स्थितिमा पनि स्वतः कैद अवधि छुट हुने होइन । अपितु, त्यस सम्बन्धमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(३) अनुरूप जेलरले कैद अवधि छुट दिनको लागि आफ्नो राय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् सोही नियमको उपनियम ४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो रायसहित कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी विभिन्न तहहरू हुँदै अन्ततः गृह मन्त्रालयबाट कैद अवधि छुट हुने हुन्छ । यसप्रकार स्वतः कैद अवधि छुट हुने नभई छुट हुने प्रक्रिया सुरू भई विभिन्न चरण पार गरेपछि मात्र कैद अवधि छुट हुने हुँदा ती तहहरूको रायको अभावमा स्वतः कैद अवधि छुट हुने नहुँदा निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ६) निवेदकलाई कैद र जरिवाना हुने भएकोमा कैदतर्फ जम्मा तीन वर्ष सजाय ठहर गरिएको पाइयो । निवेदक मिति २०६९।१०।१९ देखि थुनामा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनपत्र दर्ता मिति २०७३।४।९ मा हुँदा निवेदक ३ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद बसी सकेको देखिन्छ । यसप्रकार निवेदकलाई लागेको कैद सजाय वर्ष तीन भुक्तान भइसकेको पाइयो । बाँकी जरिवानाबापत निवेदनपत्र दर्ता हुँदा ५ महिना २२ दिन कैद बसेका र तत्पश्चातको कैद बसेको पनि सोही जरिवानाबापत देखियो । यसप्रकार जरिवाना नतिरेको हुँदा सोबापत हुने कैद हाल व्यतीत गरिरहेको देखिन्छ । कानूनबमोजिम लागेको कैदमा छुट सुविधा हुनसक्ने हुन्छ । तर, जरिवाना नबुझाएबापत भोगिरहेको कैदमा छुट सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ७) निवेदक प्रतिवादी र वादी नेपाल सरकार भई मुद्दा चली सक्षम अदालतले प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम भएको न्यायिक फैसलाले कैद तथा जरिवाना भएको, कैदको अवधि भुक्तान भएको तथा यी निवेदकले जरिवाना लागेको रकम बुझाएमा थुनामुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने जरिवाना नबुझाई कैद बसी करोडौँको जरिवाना कट्टा गर्ने बाटो रोजेका र हाल आएर वृद्ध रोगीको बहानामा विभिन्न सुविधाको माग गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्ने न्यायिक निकायलाई नै विपक्षी बनाई असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट दायर भएको यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको माग न्यायसङ्गत देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू शालिकराम आचार्य, रत्नकुमारी श्रेष्ठ र वीरेन्द्र गौतम विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ कारागार नियमावली, २०२० को परिच्छेद ६ आदेश न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः म रिट निवेदक हिमालय भक्त प्रधानाङ्ग बैङ्किङ कसुर मुद्दामा मिति २०६९।१०।१९ मा पक्राउ परी हिरासतमा रही कारागार कार्यालय नख्खुमा हालसम्म थुनामा रहेको छ