निर्णय नं. ९७४६ - जबरजस्ती करणी

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७४६ - जबरजस्ती करणी भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७३/०३/२१ ३५२४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय फैसला मिति : २०७३।०३।२१ ०६८-CR-०५३९ मुद्दा: जबरजस्ती करणी पुनरावेदक वादी : परिवर्तित नाम w को जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी : सुर्खेत जिल्ला लाटीकोइली गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने तेजबहादुर थारू प्रतिवादीबाट पीडितलाई के कति क्षतिपूर्ति भराई दिने भन्ने कुरा अदालतको jurisdiction भएपनि अभियोगपत्रमा क्षतिपूर्तिसमेतको माग गर्ने legal duty वादी नेपाल सरकारको हो । एकातिर यसरी वादी नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको माग गरेको देखिँदैन भने अर्कोतिर प्रतिवादीको बयान हेर्दा प्रतिवादीको आफ्नो कुनै जग्गा जमिन, आयस्रोत र घरबाससमेत केही नभई गाईवस्तु चराउनेसमेतको काम गरी विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित अर्काको घरमा बसेको देखिन्छ । प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. र १० (ग) नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हो । तर कुनै प्रकारको सम्पत्ति र आयस्रोतसमेत नभएको प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी फैसला गर्दा त्यो औचित्यपूर्ण र कार्यान्वयनयोग्य नहुने । (प्रकरण नं. ४) वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा प्रतिवादीको नाममा यो यस ठाउँमा यति यस प्रकारको जग्गा जमिनसमेतको सम्पत्ति भई आयस्रोत पनि छ भनेर त्यसको स्रोत देखाई पुनरावेदन गरेको भए त्यसमा यस अदालतबाट अवश्य नै विचार हुने कुरा हो । वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादीको त्यस्तो सम्पत्ति एवं आयस्रोत नदेखाएको अवस्थामा अदालतले पुनरावेदन जिकिरबमोजिम प्रतिवादीको सम्पत्ति र आयस्रोत यकिन गर्नुपर्दछ भन्न न्याय पद्धतिले नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(क) सुरू अदालतमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णबहादुर थापा पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्नेः मा.का.मु. मुख्य न्या. श्री गोविन्दकुमार श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री भूपेन्द्रप्रसाद राई फैसला न्या. गोपाल पराजुली : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः- प्रतिवादी / अन्यायी तेजबहादुर थारू मेरो घर नजिकै गोठमा आइरहने गर्दथे । मिति २०६७।१।२० गते दिउँसो अन्दाजी ३ बजे मेरो बुबा आमा घरमा हुनुहुन्न थियो । मेरो बुबा आमा घरमा नभएको मौका पारी म र भावना वि.क. सँगै खेली रहेको समयमा जबरजस्ती करणी गर्ने मनसायले हामी खेलिरहेको स्थानमा आई मलाई भित्र जाउँ भने। मैले जान्न भनेपछि मेरो मुख थुनी हात समाती भित्र लगी मेरो सुरूवाल तल सारी उसको पेन्ट खोली म माथि चढी उत्तेजित लिङ्ग मेरो योनिमा छिराई इन्कार गर्दा गर्दै पनि जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिमको कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले परिवर्तित नाम wले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा दिएको जाहेरी दरखास्त । पीडित परिवर्तित नाम w र मेरो गाउँ एउटै हो । पीडितलाई तेजबहादुर थारूले जबरजस्ती करणी गरेको कुरा परिवर्तित नाम w ले भनेर थाहा पाएकी हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको