निर्णय नं. ९६९६ - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९६९६ - जबरजस्ती करणी भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :____/__/__ ५३६९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. फैसला मिति : २०७२।११।०४ ०७०-CR-०३६६ मुद्दाः जबरजस्ती करणी पुनरावेदक/प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल न.पा. वडा नं. २ बस्ने जनक श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, शिखर आमबोटे गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल ऐ. धुलिखेल न.पा. वडा नं. ३ मा डेरा गरी बस्ने सुनिता मगरको जाहेरीले नेपाल सरकार लामो समयदेखि जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गर्दै आई रहेको भन्ने श्रृंखलावद्ध कसुर अपराधको कडीको रूपमा रहेको र प्रत्येक पटकको उक्त आपराधिक कार्य दण्डनीय हुन्छ । सो वारदात कानूनको हदम्यादभित्र न्यायिक प्रक्रियामा आउन सक्ने नै हुँदा पछिल्लो पटकको मिति २०६५।१।२९ को आरोपित कसुर अपराधमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई हदम्याद नाघी दायर भएको भन्न नमिल्ने । मिसिल संलग्न रहेको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपीबाट पीडितको जन्म मिति २०५०।२।३१ मा भएको भन्ने देखिँदा वारदात मितिमा निजको उमेर गणना गर्दा १४ वर्षको हुन्छ । पीडितले जन्माएकी बच्चीको बाबु प्रतिवादी होइनन् भनी डि.एन.ए. परीक्षणले देखाएको कारणले आरोपित जबरजस्ती करणीको कसुर निज प्रतिवादीबाट हुनै सक्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । जन्मिएकी बालिकाको जैविक बाबु को हो भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दाबाट निरूपण हुने विषयवस्तु नभई बिल्कुलै पृथक प्रश्न हो र त्यो छुट्टै न्यायिक प्रक्रियाको विषयवस्तु बन्न सक्ने । (प्रकरण नं. ५) मुद्दामा पीडित स्वयम्ले प्रतिवादीउपर जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी दरखास्त दिएको र निजले अदालतमा समेत उपस्थित भई जाहेरी व्यहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्दा Hymen च्यातिएको समेतले सो कुराको पुष्टि गर्दछ । पीडित नाबालिकाको भनाई अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोजिम प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको १ नं. ले १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको सहमतिमा करणी लिनुदिनु गरेमा पनि जबरजस्ती करणीको वारदात पुष्टि हुने भन्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ उक्त कानूनी व्यवस्थासमेतले प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्रतिवादीको इन्कारी बयानकै आधारमा मात्र निजलाई अभियोगदाबीबाट सफाइ दिने आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ६) पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता किशोरकुमार बिष्ट प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : नेकाप २०६७, अंक ९, नि.नं.८४६९, पृ.१६१० सम्बद्ध कानून : प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री राजेशकुमार काफ्ले पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री टीकाबहादुर हमाल माननीय न्यायाधीश श्री विष्णुदेव पौडेल फैसला न्या. दीपकराज जोशी : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।०६।०७ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल न.पा. वडा नं. २ बस्ने जनक श्रेष्ठले आफूलाई ललाई फकाई विगत ७ महिनादेखि जबरजस्ती करणी गर्दै आएको र जबरजस्ती करणी गरेको कुरा कसैलाई भनेमा ज्यान जान्छ भनी डर त्रासमा पारी पुनः पछिल्