निर्णय नं. ९७४९ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७४९ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७३/०४/२७ ६६२५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपक कुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे आदेश मिति : २०७३।०४।२७ ०६९-WO-१३५३ विषयः उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला उदयपुर त्रियुगा न.पा. वडा नं. २ जगदिश प्रसाद गुप्ताको श्रीमती मन्जुदेवी गुप्ता विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, राजविराज, सप्तरी कानूनमा नै हदम्यादको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा उक्त हदम्याद नघाई वर्षौपछि दिएको उजुरीले मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ३) अदालतले हदम्यादको प्रश्नलाई प्रारम्भिकरूपमा हेर्नुपर्छ । कानूनले कुनै व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्दछ भने सो हक प्रति उक्त व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ र हक हनन् भएको अवस्थामा कानूनले तोकेको म्यादभित्र उपचारको लागि अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुपर्छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र अदालतसमक्ष उपचारको लागी नआई वर्षौं पछि आउँछ भने अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन । कानूनको म्याद नघाई जहिलेसुकै अदालतमा नालिस उजुर गर्न दिने हो भने विवादको कहिल्यै अन्त्य नभई अनिश्चितता उत्पन्न हुन जाने । अदालत तथा न्यायिक निकायबाट भएका आदेशहरू मिलेको नमिलेको परीक्षण गर्नको लागी कानूनमा पुनरावेदनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानूनले तोकेको अवधि भित्र पुनरावेदन गर्नुपर्छ अन्यथा सो आदेश नै अन्तिम हुन पुग्छ । यसरी अन्तिम भएर बसेको आदेश विरूद्ध कानूनले तोकेको म्याद नाघी वर्षौं पछि उजुरी दिइन्छ भने सो हदम्यादको सिद्धान्तको प्रतिकूल त हुन्छ नै फैसलाको अन्तिमता (finality of decision) को सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन पुग्ने । (प्रकरण नं. ४) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र बसन्तराम भण्डारी तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता भोजराज भट्ट विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता ध्रूवमणी ज्ञावली तथा विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम दायर भएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः- विपक्षीमध्येका रामपरिदेवी गुप्ताको पति विलट साह रौनियारले म निवेदिकाको विरूद्ध विपक्षी सिरहा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गर्नुभएकोमा सिरहा जिल्ला अदालतबाट मैले विपक्षीलाई रू.६,११,०००।- को साँवा ब्याज र कोर्ट फीसमेत गरी जम्मा रू.७,२६,७५०।- र बिगो भरी भराउको मितिसम्मको ऐनले पाउने ब्याजसमेत भरी भराउने गरी फैसला भएको थियो । यसरी फैसला भएकोमा सो फैसलाबमोजिम बिगो माग्न विपक्षी मसमक्ष नआई जिल्ला अदालतमा मेरो नाममा दर्ता रहेको सप्तरी जिल्ला कुसहा गा.वि.स. वडा नं. ६(क) कि.नं. २२५ को र कि.नं. २४१ को जग्गा देखाई त्यसैबाट असुलउपर गर्नको लागी निवेदन दिनुभएको रहेछ । यस अवस्थामा विपक्षी जिल्ला अदालतले मलाई कुनै थाहा जानकारी नै नदिई २०५४।७।२८ गते लिलाम हुने भनी विपक्षी सिरहा जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट मिति तोकिएकोमा मेरो अंशियारमध्येका देवर रामविलास गुप्ताले लेनदेन मुद्दा पर्नु अघि नै अंश मुद्दा परेको जानकारिसहित उक्त लिलाम प्रक्रिया रोक्न सिराहा जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकोमा उक्त अदालतले लिलाम प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने भनी मिति २०५४।७।२९ मा आदेश भएको थियो । सो आदेशअनुसार मिति २०५४।८।२६ मा डाँकलिलाम भएकोमा कसैले पनि लिलाम सकार नगरेको भनी सोही म