निर्णय नं. ९७५१ - गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७५१ - गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७३/०५/०७ ४८६६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति :२०७३।०५।०७ ०६४-CR-०००८ मुद्दाः गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको पुनरावेदक वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी : जिल्ला दाङ, बिजौरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७, गौरीनगर चावहिल घर नं. २६० बस्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्धक महेन्द्र गौतमसमेत वस्तुतः कुनै पनि सम्पत्ति खरिद वा निर्माण गर्दा जति रकम लगानी भएको हुन्छ सोही लगानी भएको रकमलाई नै यथार्थ मूल्य मान्नु पर्ने हुन आउँछ । यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्दाको अवस्थामा लागेको लागत मूल्य कति हो भन्ने यकिन गर्दा सर्बप्रथम लिखतमा जनिएको वा उल्लेख भएको मूल्यलाई आधिकारिक मूल्य मान्नु पर्ने हुन्छ । किनकि प्रमाण कानूनले अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म लिखत प्रमाणलाई सर्वोत्तम प्रमाणको रूपमा मान्दछ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ ले नियमितरूपमा राखिएको खाता वोही, किताब वा अन्य स्रेस्तामा जनिएका कुरा प्रमाणमा लिन हुने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार लिखतमा उल्लेख भएको मूल्यलाई प्रमाणमा लिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ३) वस्तुतः कृषिबाट आय हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । कुन वर्ष कुन जग्गाबाट कति आय हुने भन्ने कुरा यकिनसाथ भन्न पनि सजिलो छैन । जमिनको प्रकृति, सिँचाईको उपलब्धता, मौसम, प्रविधिको प्रयोग, वालीको छनौट, बजार भाउ आदि जस्ता कुराले निश्चितरूपमा कृषि आयलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । त्यसैले कृषि आय यकिन गर्ने गणितीय मापदण्ड हुन सक्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रतिवादीको नाउँको जग्गाको २०४५ सालदेखि २०५९ सालसम्मको कृषि आय निकाल्नु आफैँमा सजिलो विषय होइन । तथापि कृषि आय हुने कुरालाई स्वीकार गरिसकेपछि कुनै मापदण्ड अवलम्बन गरी कृषि आयको सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने नै हुने । (प्रकरण नं. १०) न्यायिक अनुमान शून्यताको उपज नभई त्यसलाई पनि कुनै तथ्य प्रमाणले समर्थन गरेको हुनुपर्दछ । कुनै तथ्य प्रमाण विना कोरा अनुमान लगाई न्यायिक निरूपण गर्नु न्यायिक मूल्य मान्यताविपरीत हुन जान्छ । तसर्थ वादी पक्षले प्रतिवादीको खर्च यकिन गरी दाबी लिन नसकेको र प्रतिवादीको तर्फबाट खेतीपातीसमेतबाट आउने हिस्साबाट खर्च चलाएको भनी यकिन खर्चको विवरण आउन नसकेको यस्तो अवस्थामा अदालत आफैँले तथ्यको उत्खनन गरी प्रतिवादीको जाँच अवधिको सालवसाली खर्चको विवरण निकाली निर्णयमा पुग्न अभियोजनात्मक न्याय पद्धतिलाई आत्मसाथ गरेको अदालतको सीमाभित्रको विषय हुनसक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. २१) कतिपय खर्चका स्रोत लुकेका हुन सक्ने र आपसी सम्बन्ध र व्यावहारिकताको हिसाबले आर्थिक कारोबार गर्ने क्रममा आर्जन भएका कतिपय आयका स्रोत नदेखिएका हुन सक्ने वा प्रमाणको अभाव रहन सक्ने तथ्यलाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । कुनै निश्चित अवधिको आय व्ययको विवरण ठोसरूपमा निकाल्न कठिनाइ हुने यस कटु यथार्थलाई मध्यनजर गरेर विधायिकाबाट उक्त ऐनको तर्जुमा गर्दा अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवन यापन गरेमा भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिने