निर्णय नं. ९७५२ - कम मूल्यमा कवल भाडामा दिई दिलाई बढी मूल्यमा भाडामा लगाई भ्रष्टाचार गरेको ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७५२ - कम मूल्यमा कवल भाडामा दिई दिलाई बढी मूल्यमा भाडामा लगाई भ्रष्टाचार गरेको । भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७३/०८/२६ ९५०९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई फैसला मिति : २०७३।०८।२६ ०६७-CR-०२२२ मुद्दाः कम मूल्यमा कवल भाडामा दिई दिलाई बढी मूल्यमा भाडामा लगाई भ्रष्टाचार गरेको । पुनरावेदक वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ जमल, मित्रमार्ग स्थायी ठेगाना भई विशालबजार कम्पनी लि.को सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रविन्द्र श्रेष्ठ भन्ने रविन्द्रलाल श्रेष्ठसमेत आधुनिक कम्पनी कानूनहरूले कम्पनीको कारोबारमा सेयरधनीको सीमित दायित्व रहने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । सीमित दायित्वको अर्को अर्थ कम्पनीको व्यापारिक कारोबारमा सेयरधनी प्रत्यक्षतः संलग्न हुँदैन भन्ने नै हो । कारोबारमा कम्पनी नै सोझै संलग्न हुने हुँदा हिसाब किताबमा पनि यसले नै राख्ने हो । त्यसैले कुनै सेयरधनीले बीचमा फौबन्जारी वा नाफाखोरी गर्ने वा कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई कम्पनी कानूनले स्वीकार नगर्ने । (प्रकरण नं. ५) सेयरधनीहरूलाई आफ्नो लगानीको उच्च प्रतिफल खोज्ने हक अवश्य रहन्छ । तसर्थ देवदूत (Angel) जस्तो सर्वहितकारी कार्य गर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छैन । तर बहुमतको नाममा अल्पमतउपर जालसाजी (Fraud on the minority) गर्ने वा उनीहरूलाई थिचोमिचो (oppress) गर्ने, उनीहरूको सेयरको मूल्य घट्ने वा नकारात्मक मत हाल्न सक्ने शक्ति क्षेय हुने स्थिति पार्ने वा कम्पनीको उचित उद्देश्य (proper corporate purpose) विपरीत कार्य गर्ने परिस्थिति पार्ने अधिकार सेयरधनीहरूमा रहँदैन । सेयरधनीहरूलाई यसो गर्न दिनु कम्पनी कानूनको आधारभूत नियमको बर्खिलाप हुन जाने । (प्रकरण नं. १०) कम्पनीभित्र कुशासनले घर जमाएको स्थितिमा अदालत मुकदर्शक भएर कदापि रहन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) सर्वप्रथम त कम्पनीभित्र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीभित्रको आन्तरिक संरचना अर्थात् सञ्चालकहरू र साधारणसभाको हो । यदि यी दुवैवटा संरचनाहरूले सही ढंगले काम गरेका छैनन् भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयले पनि कैफियत तलब गरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यदि उसले पनि गरेको छैन वा उसको बाध्यकारी शक्तिलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ भने अल्पमत सेयरधनीहरूले अदालतमा मुद्दा लिएर पनि जान सक्छन् । यी व्यवस्थाहरू कम्पनी ऐनभित्र नै छन् र यिनमा कुनै द्विविधा छैन । तर स्वार्थवश यदि यीमध्ये कुनै वा सबै माध्यमहरू प्रयोग भएको छैनन् र कम्पनीभित्र भ्रष्टाचार भएको छ र कम्पनी सार्वजनिक संस्था हो भने मुलुकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून आकर्षित नहुने भन्ने कुरै नहुने । (प्रकरण नं. १२) न्यासधारी कर्तव्यअन्तर्गत उनीहरूले कम्पनीको एजेन्टको हैसियतले असल नियतले कम्पनीका हितमा कार्य गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिएमा त्यसको जानकारी गराई त्यस्तो स्वार्थ बाझिने कार्यबाट अलग रहनु पर्ने, कम्पनीसँग आर्थिक कारोबार वा अर्थपूर्ण कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि रूपमा संलग्न रहन नहुने, आफूलाई प्राप्त अख्तियारी नाघेर कार्य गर्न नहुने, आफ्नो कारण कम्पनीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन आएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सो तिर्ने बुझाउने र त्यसरी हुन