निर्णय नं. ९७५३ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७५३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७३/०८/२० ४५३८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७३।०८।२० ०७०-WO-०२२६ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१५ स्थित नेपाल आर्थिक सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केन्द्र प्रा.लि. (नेक्ट) र हिम कन्सल्टको ज्वाइन्ट भेन्चरको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.ऐ. वडा नं.१३ बस्ने कुमार पाण्डे विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत परियोजना विकासको कार्य सरकार आफैँले गर्न पनि सक्छ। विगतमा र हालमा पनि सरकार आफैँले केही जल विद्युत् परियोजनाहरूको विकास गरिरहेकै छ । तर, यदि विद्युत् उत्पादनको कार्यमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोज्छ भने सहकार्यकै भावमा सरकारले काम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । परियोजना विकासको निमित्त सरकार वा यसको निकायले अनुमतिपत्र जारी गर्छ भने उसले सम्झौता वा अनुमतिपत्रका सर्तहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । सो नगर्नुपर्ने सार्वभौमिक उन्मुक्ति (Sovereign Immunity) को दाबी सरकारले गर्न सक्दैन । विद्युत् उत्पादनको निम्ति सम्झौता गर्ने वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सरकार त्यस्तो कार्यहरूबाट सृजित अधिकार र कर्तव्य प्रति संवेदनशील हुनै पर्छ । सृजित दायित्वको निर्वाह सही ढङ्गबाट नभएमा एकातर्फ नोकरशाही मनपरीतन्त्र (Bureaucratic Anarchy) को सिर्जना हुन पुग्छ भने अर्कोतर्फ झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति हाबी हुन पुग्छ । झोलामा खोला राखेको दोष त प्रवर्द्धकलाई लाग्ला । तर, यस्तो स्थितिको सिर्जना पनि सरकारी कमजोरीकै कारण हुन जान्छ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । कानूनी छिद्र वा स-साना कार्यविधिगत प्रक्रियाका तगारोहरू देखाई परियोजनाको अनुमतिपत्र दिने नदिने विषयमा अल्झाउने काम गर्दा परियोजना सम्पन्न गर्न अनावश्यक विलम्ब हुने गर्दछ । विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी यस्ता परियोजना निर्माण गर्न आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिकरूपमा कठिनाई हुने कुरामा पनि दुई मत हुन सक्दैन । त्यसैले, यस्ता परियोजनाको निर्माणमा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रवर्द्धन-उन्मुख हुनु पर्दछ । सम्भाव्य परियोजनाको बारेमा प्रयासरत प्रवर्द्धक वा अनुमतिपत्रवालालाई निरूत्साहित गर्ने, राज्य आफैँले पनि गर्न नसक्ने यस्तो स्थितिले मुलुकको भलो गर्दैन । अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयलाई झुलाई राख्ने तर विद्युत् उत्पादनतर्फ वास्तविक प्रगति नगर्ने र परिणामतः जनताले निरन्तर लोडसेडिङ्ग बेहोर्नु पर्ने वा विद्युत् आयाततर्फ सोच्नुपर्ने स्थिति मुलुकको हितमा कदापि नहुने । (प्रकरण नं. १३) प्रस्तुत परियोजनाको सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट कारवाही गरिएको सक्कलै फाइल अध्ययन गर्दा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र कायम रहन सक्ने ५ वर्ष अवधि भुक्तान भइसकेपछि सोही अवधिसम्म मात्र कायम हुने गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गरिदिएको स्थिति छ । समयमै नवीकरण गर्न नसक्नाको कुनै पनि विश्वासिलो आधार र कारण सरकारी फाइलमा भेटिँदैन । मुख्य कुरा सर्वेक्षणको अनुमति प्रदान गरेपछि सोबमोजिम परियोजना विकासको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन अन्वेषण गर्दै जाँदा देखा परेका वास्तविक र जायज बाधा अवरोधहरूको सम्बोधन विपक्षी नियमनकारी निकायहरूबाट हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कुनै पनि लगानीमुखी परियोजनाको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा काम गर्दै जाँदा थ