निर्णय नं. ९६९९ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९६९९ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७३/०४/२५ ३६३४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे आदेश मिति : २०७३।०४।२५ ०६८-WO-०८५९ विषय:- उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला सप्तरी विसहरीया गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने मदोदरलाल देवको छोरा घनश्याम देव विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत निवेदकको कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाएसरहको जीवन बिमा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भन्नुको तात्पर्य बिमा प्राप्त गर्नको लागि पनि सोही आधार र सर्तको पालना गरिएको हुनुपर्छ भन्ने हो । सरकारी कर्मचारीले जस्तो बिमा कोषमा योगदान नगर्ने तर सरकारी कर्मचारीसरह उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था लेखिएकै आधारमा जीवन बिमाको सुविधाको दाबी गर्न मिल्दैन । निवेदकको हकमा हेर्दा कम्पनीमा बिमा कोष खडा गर्ने तथा कर्मचारीहरूले उक्त कोषमा मासिकरूपमा निश्चित रकम योगदान गर्ने व्यवस्था रहेको देखिएन । यसरी कुनै पनि योगदान बिना बिमा रकम सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने निवेदनको मागसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ३) बिमासम्बन्धी अवधारणा योगदान (Insurance Premium) मा आधारित रहेको हुन्छ । बिमा गर्दा बिमकले बिमितलाई बिमासुविधा उपलब्ध गराउँछ भने त्यसको प्रतिफल(Consideration) स्वरूप बिमितले पनि निश्चित रकम योगदानको रूपमा बिमकलाई उपलब्ध गराउँछ । बिमासम्बन्धी यो आधारभूत अवधारणा हो । योगदान (Insurance Premium) बिना बिमा हुन सक्दैन । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई बिमित तथा कम्पनीलाई बिमक मानी हेर्दा निवेदकले कुनै योगदान नगरेको अवस्थामा कम्पनीबाट बिमाबापतको सुविधाको दाबी गर्नु बिमासम्बन्धी आधारभूत अवधारणाको समेत विपरीत रहेको देखिने । (प्रकरण नं. ४) रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता सविता बराल र विद्वान्‌ अधिवक्ता डालकुमार खड्का विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ निजामती सेवा ऐन, २०४९ आदेश न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ । म निवेदकले विपक्षी कम्पनीमा मिति २०३२।१।२६ मा नियुक्ती लिई सुपरभाइजर पदमा ५८ वर्षसम्म काम गरी मिति २०६६।११।२८ को पत्रले मिति २०६६।१२।१५ देखि पाँचौं तहबाट अनिवार्य अवकाश पाई सेवाबाट अलग भएको हुँ । म निवेदकले अनिवार्य अवकाश लिँदा विपक्षी नेशनल कन्सट्रक्सन कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली,२०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्राप्त गर्ने बिमालगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू प्राप्त गरी अवकाश जीवन व्यतित गरिआएकोमा विपक्षी कम्पनीबाट मिति २०६८।११।२२ को एक पत्र प्राप्त गरी हेर्दा मैले अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्दा विपक्षी कम्पनीबाट उल्लिखित नियमबमोजिम बुझेको बिमाबापतको रकम विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।११।१७ को पत्रअनुसारको निर्देशनबमोजिम कम्पनीमा अविलम्ब फिर्ता गर्नु भनी माग गरिएको रहेछ । म निवेदकलाई विपक्षी कम्पनीले अनिवार्य अवकाशको समयमा उपलब्ध गराएको बिमाबापतको रकम नेशनल कन्सट्रक्सन कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियम