निर्णय नं. ९७५४ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७५४ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७३/०५/०८ ५८४६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत आदेश मिति : २०७३।०५।०८ ०७०-WO-०४७३ मुद्दा: उत्प्रेषण निवेदक : नवलपरासी जिल्ला, रामग्राम नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने अधिवक्ता अमरबहादुर शाहसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत निजामती सेवाको प्रमुख विशेषता भनेको नै योग्यता प्रणाली (Merit System) हो । योग्यता प्रणालीको संरक्षकको भूमिका लोकसेवा आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा पनि तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(१) मा उल्लिखित लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा, निजामती सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख भएको छ । जुन व्यवस्थालाई वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २४३(१) ले समेत यथावतरूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २५ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिको लागि उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गर्न लिने परीक्षाको तरिका आयोगले तोकेबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ.ऐनको दफा २४ को उम्मेद्‌वार छनौट गर्ने तरिकासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा, आयोगले लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता र आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिकाहरू अपनाउन सक्ने भन्ने उल्लेख भएकोले निजामती सेवाको पदमा योग्य, दक्ष तथा उपयुक्त उम्मेद्‌वार छनौट गरी सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको स्वायत्तता रहेको देखिँदा लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने विषयमा अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय रहेको पुष्टि हुन आउने । (प्रकरण नं. २) समावेशीकरण कानूनको शासन (Rule of Law) तथा लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने आधारभूत सिद्धान्त रहेको विषयमा दुईमत हुन सक्दैन । आर्थिक, सामाजिक वञ्चितीकरणमा रहेको लिङ्ग, जाति, वर्ग समुदायलाई शासन सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्याई राज्य व्यवस्थाप्रति सबैंको अपनत्त्व (Ownership) अभिवृद्धि गर्ने दिशामा समावेशीकरणको नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी सिद्धान्तअन्तर्गतको सकारात्मक विभेदको नीतिले असमान अवस्थामा रहेको वर्गलाई समताको व्यवहारद्वारा राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्त्वको सुनिश्चितता दिलाउने हो । यसै सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि मौलिक हक तथा राज्यका नीतिअन्तर्गत सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पिछडिएका वर्गको लागि आरक्षणको व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा हाल अस्तित्त्वमा रहेको नेपालको संविधानले पनि सकारात्मक विभेदको नीतिलाई अङ्गीकार गरेको अवस्था रहेको । (प्रकरण नं. ३) खुला र समावेशी समूहको एकै समयमा एउटै प्रश्नपत्रबाट योग्यता परीक्षण गरिँदा खुलातर्फ सिफारिस हुन नसकेका समावेशी समूहमा पर्ने उम्मेद्‌वारहरू मात्र समावेशीतर्फ छुट्याइएका पदहरूमा सिफारिस हुन सक्ने भएकोले लोक सेवा आयोगबाट संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन हुँदा निवेदकलगायतका समावेशी समूहमा पर्