निर्णय नं. ९७०१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७०१ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७३/०५/२४ ४१४३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७३।०५।२४ ०६७-WO-०२४६ मुद्दा: उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौंं जिल्ला काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० टोल शंखमुल बस्ने निलमप्रसाद गौतम विरूद्ध विपक्षी/प्रत्यर्थी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालसमेत विवादित कि.नं. ९८ को २-१५-०-१ जग्गा रावल आयोगको पत्रानुसार रोक्का रहेको थियो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने मान्यताका आधारमा रावल आयोगले रोक्का राखेको भन्ने कुरा मिसिल कागजातबाट देखिन्छ । तथापि उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भन्नेतर्फ कुनै औपचारिक निर्णय भइसकेको अवस्था भने देखिन आएन । कुनै पनि जग्गाको स्वामित्व कसको हो ? भन्ने कुरा कानूनी तवरबाट यकिनरूपमा निरूपण गरिनु वाञ्छनीय हुने । व्यक्तिको, संस्थाको, सार्वजनिक वा सरकारी आदि कस्तो प्रकृतिको जग्गा हो भन्ने कुराको पहिचान गरी तदनुसार जग्गाको दर्ता, लगत, स्रेस्ता आदि कायम गर्नु भूमि व्यवस्थासम्बन्धी प्रशासन हेर्ने राज्यका निकायको कर्तव्य बन्दछ । यसरी जग्गाको यकिन पहिचान नै नगरी अनिश्चितकाल सम्म केवल रोक्का राख्ने कार्य गर्नु मनासिब नहुने । कुनै खास कार्य, घटना वा अवस्थासम्म खास प्रयोजनका लागि जग्गा रोक्का राख्ने स्थिति आई पर्दछ । तर अनिश्चित कालसम्म बिना कुनै वैध प्रयोजन रोक्का राख्नुको औचित्य देखिन आउँदैन । यस अर्थमा हेर्दा विपक्षीहरूबाट रोक्का फुकुवा गरेकोसम्मको काम कारवाहीलाई बेरीतको, अनुचित वा गैरकानूनी कार्य भनी मान्न मिलेन । परिणामतः निवेदकको मागबमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रहनु परेन । जग्गा यदि सार्वजनिक हो भने केवल रोक्का फुकुवा गरिएको कारणबाट नै त्यस्तो जग्गामा व्यक्तिको हक सिर्जना हुने पनि होइन । (प्रकरण नं. ३) प्रचलित मूल्यका दृष्टिले करोडौं रूपैयाँ पर्ने मूल्यवान् विवादित उक्त सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण प्राथमिकता र जिम्मेवारीबोधका साथ गरिनु वाञ्छनीय छ । यदि त्यस प्रकारबाट सार्वजनिक प्रयोगमा आएको सार्वजनिक प्रकृतिको नदी उकाश जग्गा हो भने सो जग्गालाई स्वभावतः सार्वजनिक नै कायम गरिनु पर्दछ । यस कुराको निरूपण तथ्य र प्रमाणको आधारमा वस्तुगत तवरबाट गरिनु पर्ने । सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिका नाउँमा दर्ता हुन पुगेकै रहेछ भने पनि त्यस्तो दर्ता मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा दर्ता गर्न बाँकी नै रहेको छ भने त्यस्ता सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न हुँदैन । व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न नहुने सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा यदि व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरियो भने त्यस कुराको जवाफदेहिता दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारीले बहन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, विद्वान् अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, बलदेव चौधरी र मधुर पाठक अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मालपोत ऐन, २०३४ आदेश न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ:- निवेदक नेपाली नागरिकका नाताले देशका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा प्