निर्णय नं. ९७५७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७५७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७३/०३/३० १७०२८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७३।०३।३० ०७२-WO-०११९ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला, सुडा गा.वि.स., वडा नं. ६ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ अनामनगर बस्ने अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेय विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत आमा, बाबु र सन्तानबीचको सम्बन्ध या त प्राकृतिक हुन्छ या कानूनी हुन्छ । प्राकृतिक सम्बन्ध आफैँले प्राकृतिकरूपमा जन्म दिएर हुन्छ भने हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कानूनी सम्बन्ध धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको ग्रहणबाट हुने हुन्छ । प्राकृतिकरूपमा सन्तान जन्माउने कुरा संविधान प्रदत्त प्रजननसम्बन्धी हकसँग सम्बन्धित छ भने कानूनीरूपमा सन्तान ग्रहण गर्न पाउने कुरा कानूनका सर्तको अधीनमा रहने हुन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था सामाजिक हित कायम गर्ने सार्वजनिक नीतिगत विषय भएको देखिन्छ । सोबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट सन्तान प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो सामाजिक प्रचलनका साथै कानूनी व्यवस्थासमेतको अभाव रहेको पाइने । (प्रकरण नं. १५) विवाहित दम्पतिबाहेक अर्को व्यक्तिमार्फत सन्तान प्राप्ति गर्ने, बच्चाको पितृत्व एवं मातृत्वको निर्धारण गर्ने र बच्चा एवं आमाबाबुको हक अधिकार र दायित्व निर्धारणसम्बन्धी विषय केवल कानूनद्वारा मात्र स्थापित हुने हुन्छ । सो सम्बन्धमा उठान भएका विवादित विषय पनि कानूनबमोजिम नै निरूपण हुने हुन्छ । सरोगेसी सेवा प्रवाहसँगै अन्तरनिहित भएर आउने विवादित प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न सरोगेसी सम्बन्धमा विधायिका निर्मित कानून आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य नै हुन जाने । (प्रकरण नं. २०) सरोगेसी प्रविधिबाट महिलामा हुनसक्ने शारीरिक र मानसिक हानिको कुनै विचारै नगरी कोख भाडामा दिने र बच्चा जन्माई उपलब्ध गरे गराएबापत रकम लेनदेन गर्ने व्यावसायिक सरोगेसीलाई बिना कानूनी व्यवस्था प्रयोगमा आउन दिनु समाजको लागि घातक मात्र नभएर महिलाहरूको शोषणजन्य कार्यको प्रोत्साहनसमेत हुन जाने हुन्छ । कुनै नारी विवाहपूर्व गर्भवती हुँदा कलंकको लाञ्छना लगाइने समाजमा बिना कानूनी व्यवस्था एवं कानूनबमोजिमको नियमनकारी निकायको अनुमति बिना सरोगेसी सेवाको प्रविधि व्यवहारमा लागू गर्नलाई छुट प्रदान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८) सरोगेसीसम्बन्धी सेवा वा व्यवसाय विधायिका निर्मित कानूनबाट मात्र व्यवस्थित गरिनु पर्ने जन स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको विषय हो । सरोगेसी आमा, ती आमाबाट जन्मने बच्चा र सरोगेसी आमाबाट सन्तान प्राप्त गर्न चाहने जैविक आमा बाबुको हक अधिकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कानूनी व्यवस्थाको शून्यतामा सरोगेसी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु वा गर्न दिनु सार्वजनिक नीति एवं सार्वजनिक हितविपरीत हुन जाने हुन्छ । सरोगेसी आमाबाट सन्तान जन्माई ग्रहण गर्न पाउने वा त्यस्तो पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने कुरा संविधान प्रदत्त हकको विषय होइन । सरोगेसीबाट सन्तान प्राप्ति गर्ने गराउने व्यवसाय सञ्चालनको विषय संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा यसलाई अधिकारको रूपमा मान्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. २९) परोपकारको दृष्टिकोणबाट कुनै रकम कलम नलिई स्वयम् सरोगेट हुन चाहने कुन