निर्णय नं. ९७०५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७०५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७३/०५/०१ २८९५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई फैसला मिति : २०७३।०५।०१ ०७०-WO-०६१६ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० घर भई हाल वडा नं. ३५ बस्ने श्रीमती सरिता के.सी.समेत विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंंसमेत २०४५ सालमा जग्गाको नाप नक्सा भई नयाँ स्रेस्ता खडा भएको अवस्थामा सोभन्दा पहिलेको (२०२२ सालको) नक्सा एवम् स्रेस्ता कायम रहने नदेखिँदा सो २०२२ सालको नक्सा र स्रेस्तालाई अहिले यथावत् रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ भन्नु मनासिब हुँदैन । उक्त दफा ८क मा भएको प्रावधानअनुसार २०४५ सालमा भएको नापीअनुसारको नक्सा एवम् जग्गाको स्रेस्ताले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई विस्थापित गरेको देखिन्छ । तसर्थ विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई आधार मानी बाटो कायम गर्न भनी निर्णय गरी दिएको निर्देशन स्पष्टतः जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८क को प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं. ३) निर्णयपूर्व तथ्यको पहिचान गरी सद्विवेक प्रयोग गरेर न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्नु सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेका निकाय वा पदाधिकारीको कानूनी कर्तव्य तथा दायित्वसमेत बन्ने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता मुकुन्द शर्मा पौडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायधिवक्ता पुस्कर सापकोटा, विद्वान् अधिवक्ता हरेराम तिवारी, हरिहर दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ताहरू शरणशंकर पौडेल, लेखनाथ लम्साल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : फैसला न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ : साबिक नक्सामा ४ फिटको बाटो रहेको उक्त बाटो हामी निवेदकहरू कै पहलमा १४ फिटसम्म कायम हुँदै आएको यसै बाटोलाई ८ मिटर चौडाइ गर्न विपक्षी काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले तोकेअनुरूप हामी निवेदकहरूले बाटोलाई छोड्नुपर्ने जग्गा छोडी बाटो विस्तारमा सहयोग गरेका छौं । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयवस्तुको असान्दर्भिक निवेदन ग्रहण गरी विस्थापित भइसकेको २०२२ सालको सर्वे नापी नक्साको आधारमा बाटो विस्तार गर्नु भनी विपक्षी अन्य कार्यालयका नाममा पत्राचारसमेत गरेको छ । विपक्षी अन्य कार्यालयहरूले सोहीअनुरूप कार्ययोजना बनाउन लागेको हुँदा विपक्षीहरूको यस्तो गैरकानूनी काम कारवाहीबाट हामी निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्न गएकोले ऐ. को धारा ३२ र १०७ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएका छौं । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।११।११ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा हुन गइरहेको विपक्षी नापी कार्यालय काठमाडौंं एवं विपक्षी काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणको काम कारवाही बदर गरी २०४५ सालको सर्वे नापीको नक्सामा अंकित बाटोलाई आधारमानी विस्तार गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम