निर्णय नं. ९७५९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७५९ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७३/०३/२४ ६८३५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७३।०३।२४ ०६९-WO-०५२० मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : बर्दिया जिल्ला जमूनी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने गणेशदत्त पौडेलसमेत विरूद्ध विपक्षी : सहकारी संस्था लिमिटेड, जमुनी बर्दियासमेत विबन्धनको सिद्धान्तअनुसार कसैलाई पनि परस्पर विरोधी कुरा गर्ने अधिकार हुँदैन । सदनियतलाई प्रवर्द्धन गरी न्यायको संरक्षण गर्नु यस सिद्धान्तको उद्देश्य हो । आफूले एकपटक बोलेको कुराप्रति बचनवद्ध हुनुपर्दछ । आफूलाई फाइदा हुँदा एउटा कुरा र बेफाइदा हुँदा अर्को कुरा गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । जसले परस्पर विरोधी कुरा गर्छ उसको कुरा नसुनिन पनि सक्छ भन्ने मान्यता विबन्धनको सिद्धान्तको हो । स्वच्छ र सफाहातको सिद्धान्तबमोजिम अदालतमा उपचार माग्न आउने व्यक्तिले आफ्नो भएको व्यहोरा सही र उपयुक्त ढंगबाट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । रिट निवेदनमा भएको तथ्यलाई कपटपूर्ण तवरले उल्लेख गर्छ भने त्यो कपटपूर्ण व्यवहारले निजलाई उपचार प्राप्त गर्नबाट अयोग्यसमेत बनाउँछ । तथ्यलाई लुकाउने, तथ्यलाई बङ्गयाउने कार्यले सफा हात र शुद्ध हृदय लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको हो भन्न नसकिने । निवेदकहरूले कथंकदाचित कुनै बेला ऋण लिएको भए भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरी ऋण लिएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ भने ऋण तिरिसकेपश्चात ऋण लिएको कार्यसमेत पुष्टि भएको अवस्था छ । कर्जा वा ऋण लिएपछि तोकिएको निश्चित समयमा तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत स्वयम ऋणीको हुन्छ । सहकारी संस्थाबाट आफूलाई आवश्यक पर्दा र आफ्नो फाइदाका लागि ऋण लिने र तोकिएको अवधि र समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने तथा संस्थाले आफ्नो प्रक्रियाबमोजिम कारवाही गरी घरजग्गा रोक्का राख्दा र लिलाम गर्दा सो कार्य बदर गराउन ऋण कर्जाको कारोबार गरेका छैनौ, कपाली वा दृष्टिबन्धक तमसुक गरिदिएका छैनौं भनी रिट निवेदन लिई अदालत आउने कार्यलाई स्वच्छ र सफाहात लिई अदालत प्रवेश गरेको हो भनी भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ६) निवेदकको तर्फबाट : विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख)(३) बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन, २०६३ आदेश स.का.मु.प्र.न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३को धारा ३२,१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- हामी निवेदकहरूले विपक्षी सहकारी संस्था लिमिटेडबाट कुनै ऋण कर्जाको कारोबार गरी कपाली वा दृष्टिबन्धक तमसुक गरी विपक्षीलाई दिएका छैनौं । विपक्षी सहकारी संस्थाको नामबाट मिति २०६७।१०।२० मा विपक्षी इन्द्रबहादुर वली व्यवस्थापक तथा विपक्षी सोमबहादुर गुरूङ अध्यक्षको हैसियतबाट २०६७ साल पौष मसान्तसम्मको हिसाब भनी हामी निवेदकले विपक्षी सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज ३५ दिनभित्र तिर्न बुझाउन नआएमा रोक्का रहेको घर जग्गा लिलाम बढाबढ गरी असुल गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी सार्वजनिक स्थानमा सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । मिति २०६७।११।१४ मा मालपोत कार्यालय, बर्दियामा गई हाम्रो नामको घरजग्गा के कसरी रोक्का राखिएको हो भनी माग गर्दा रोक्का राख्ने आदेश, निर्णय पत्र केहि छैन । हाम्रो मोठमा निम्नानुसार रोक्का