निर्णय नं. ९७६२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७६२ - उत्प्रेषण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७३/०१/३० ६८०९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७३।०१।३० ०७०-WO-०५२५ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : नरहरी कंडेलको छोरा गुल्मी जिल्ला बलिथुम गा.वि.स. वडा नं. २ शिवपुरी बस्ने नारद कंडेल विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत विवादित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३६(२) मा सोही ऐनको दफा २३६(१) बमोजिम प्राप्त हुने अनुदान रकमहरूको खर्च प्रणाली र कार्यविधिहरू नेपाल सरकारले तोक्न सक्नेछ भनी रहेको व्यवस्थाअन्तर्गत जारी भएको पाइन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३६ को उपदफा (१) मा सम्बन्धित स्थानीय निकायको जनसंख्या, विकासको स्तर, राजस्व परिचालन गर्नसक्ने सम्भाव्यता र क्षमता, वित्तीय साधनको आवश्यकता, आय र व्ययको नियमित अभिलेखन कार्य, लेखापरीक्षणको स्थिति र आर्थिक अनुशासनको स्थिति जस्ता कुरा रहेको पाइन्छ । उक्त दफाको व्यवस्था नेपाल सरकारले स्थानीय निकायलाई प्रदान गर्ने थप अनुदानसँग सम्बन्धित देखिन्छ भने ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले छुट्टै व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्रदान गर्ने कुरालाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ ले सम्बोधन गरेको छँदाछँदै खास ऐनको दायराभित्र पर्ने कुरामा सो ऐनको प्रयोग नगरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रयोग गरी सो कार्यविधि जारी भएको र सोको नियम ३ मा लक्षित समूहको परिभाषा भएबाट ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ओझेलमा पर्न गएको देखिन्छ । विधायिका निर्मित खास ऐन ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले सम्बोधन गरेको विषय निरस्त हुने गरी अर्कै प्रयोजनको लागि बनेको ऐनअन्तर्गत कार्यविधि बनाई भत्ता पाउने सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिकहरूबीच अविवेकी वर्गीकरण गरी भेदभाव गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसबारे छाता ऐन ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ अन्तर्गत नै सम्बोधन हुनु उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं. १०) ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ ले ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर, भौगोलिक अवस्थिति, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक विकासको स्तर आदि आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने भनी गरेको व्यवस्थाअनुसार सो दफामा उल्लिखित सबै पक्ष समेट्नु पर्नेमा भौगोलिक अवस्थिति र जातिगत वर्गीकरणलाई मात्र समेटी शारीरिक, मानसिक र आर्थिक विकासको स्तरतर्फ कुनै ध्यान नदिई कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने १ र दलित समूह २ गरी त्यसअन्तर्गतका ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र मासिक भत्ता पाउने भनी गरेको व्यवस्था उक्त कानूनविपरीत देखिनुका अतिरिक्त विभेदयुक्त र असमानसमेत देखिन आउने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता हरिशंकर कर्ण विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०४९, मङ्सिर, पृ.७१० ने.का.प. २०६१, अंक १२, पृ.१५४८ ने.का.प. २०६१, अंक ११, पृ.१४१८ ने.का.प. २०६१, अंक ७, पृ.९०१ ने.का.प. २०६३, अंक ४, पृ.४२६ ने.का.प. २०६४, पृ.१४०८ ने.का.प. २०६७, अंक ३, पृ.४३७ ने.का.प. २०६७, अंक ७, पृ.११२८ ने.का.प. २०६९, अंक ५, पृ.८३१ सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम