निर्णय नं. ९७६५ - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७६५ - जबरजस्ती करणी भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७३/०४/२४ ८०४१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल फैसला मिति :२०७३।०४।२४ ०७२-CR-०६६३ मुद्दा: जबरजस्ती करणी पुनरावेदक प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय धुलिखेलमा थुनामा रहेका रामेश्वर श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी वादी : नाम परिवर्तित गङ्गा तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार विधायिकाले सजायको न्युनतम र अधिकतम हद तोकेकोमा न्यायकर्ताले कसुर गर्दाको समय परिस्थिति, सोबाट पीडितलाई पर्न गएको क्षति तथा सामाजिक प्रभाव, पीडितको शारीरिक मानसिक अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा अवस्था, कसुरको मात्रा तथा गाम्भिर्यता जस्ता कुरालाई मनन गरी आफ्नो विवेकले उचित देखेको सजाय तोक्न सक्ने नै देखिन्छ । यदि यसो गर्न नसक्ने हो भने कानूनले यसरी न्यूनतम र अधिकतम सजायको सिमा तोक्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । केही गरी यस्तो स्वविवेकिय अधिकारको प्रयोग उचित आधार कारणबिना न्यायिक मनको प्रयोग नगरी दुरूपयोग भएको देखिएमा पुनरावेदनको रोहमा हेर्न सक्ने नै हुन्छ । सुरूले स्वविवेकाधिकार प्रयोग गरेको पुनरावेदनको रोहमा समेत सदर भई सोउपर पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा भने मुद्दा दोहर्याई हेर्दा सोलाई हेरी अन्यथा भन्न सकिने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) उद्योग कसुरको एक अपूर्ण क्रिया भएपनि यसलाई पनि कानूनले आपराधिकीकरण गरेको अवस्थामा यो अन्य पूर्ण अपराध जस्तै छुट्टै अस्तित्वको अपराध नै हुने हुन्छ । कस्तो मानव क्रियालाई अपराधीकरण गर्ने र त्यस्तो क्रिया भएको के कस्तो अवस्थामा के कति सजाय गर्ने भनी निर्धारण गर्ने अधिकार केवल विधायिकालाई मात्र हुन्छ । अपराधीकरण गरी सो अपराधका लागि स्पष्टरूपमा तोकेको सजाय मात्र उक्त अपराधका लागि कसुरदारले बेहोर्नुपर्ने आपराधिक दायित्व हुन जान्छ । कुनै अपराधको लागि यो सजाय भनी विधायिकाले नतोकेको अवस्थामा न्यायकर्ताले मनोगत अर्थ गरी कसुरदारलाई मर्का पर्ने गरी सो कसुरसँग सम्बन्ध राख्ने अर्को कसुरको सजायसमेत थप हुने भन्न नमिल्ने । त्यसैले जबरजस्ती करणीको र जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर दुई पृथकपृथक कसुर भई दण्ड सजायको पनि पृथकपृथक व्यवस्था भएको पाइन्छ । जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) नं. को कानूनी व्यवस्थामा उल्लेख भएको थप सजाय केवल जबरजस्ती करणी गर्नेलाई मात्र हुने भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख भएकोबाट र जबरजस्ती करणीको उद्योगलाई सजायको व्यवस्था गरेको ऐ. ५ नं. मा र अन्य कानूनी व्यवस्थामा समेत उद्योग गर्नेलाई यो यस्तो अवस्थामा थप सजाय गर्ने भनी कुनै सर्तात्मक प्रबन्ध (Conditional provision) राखेको नपाइएबाट जबरजस्ती करणीको उद्योगको मात्र कसुरमा सो ३(क) नं.अनुसार अपाङ्गसमेतलाई जबरजस्ती करणी गर्दा हुने थप सजायको आधा सजायसमेत थप गरी कैद सजाय गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्यामबहादुर के.सी. विपक्षी वादीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने: माननीय न्यायाधीश श्री रमेशकुमार खत्री पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री शिवराज अधिकारी माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बागचन्द फैसला न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहर्याई हेर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७२/०७/१९ म