निर्णय नं. ९७६६ - अदालतको अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७६६ - अदालतको अवहेलना भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७३/०८/०२ ३५६१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे फैसला मितिः २०७३/०८/०२ ०७०-CR-०८२८ मुद्दाः अदालतको अवहेलना पुनरावेदक / विपक्षी : जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटको तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा कार्यरत रही तहाँबाट सरूवा भई हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिराहाको जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा कार्यरत रहेको सिराहा जिल्ला, कुसहा लछमिनियाँ गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने दिलिपकुमार ठाकुर विरूद्ध प्रत्यर्थी / निवेदक : रौतहट जिल्ला, नरकटिया गा.वि.स.वडा नं.७ जन्मघर भई हाल रौतहट जिल्ला पथरा बुधराम गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने चन्दा राय यादव आफूसमक्ष आएको निवेदनउपर र अझ अदालतले समेत आदेश दिइसकेको विषयमा आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई निर्णयसमेत गरी निकासा दिनु सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको कर्तव्य नै हो । कार्य रीतपूर्वक भए नभएको केवल मौखिक आधारमा भनेर पुष्ट्याई गर्न सकिने विषय होइन । यसको लागि छानबिन गरी निष्कर्षमा पुगी रीतपूर्वक कार्य गरेको देखिए सोहीअनुसार र बेरीतको देखिए भए गरेको कामसमेत बदर गर्ने निर्णय गरी उपयुक्त निकास दिनुपर्नेमा रीतपूर्वक काम नै सम्पन्न भइसकेकोले आदेशानुसारको काम गर्नुको औचित्यता नरहेको भन्ने जस्ता मनोगत बहाना बनाई अदालतको आदेशानुसार गर्नुपर्ने कार्यबाट पन्छिन खोजेकोलाई उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ३) राज्यको सम्पूर्ण न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायपालिकाले गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा कानूनी राज्यमा जनताको आधारभूत अधिकारको संरक्षण, संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्या र संरक्षण गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई हुन्छ । त्यसैले अदालतले कानूनअनुसार काम गर्न गराउन सबै निकाय, पदाधिकारी र व्यक्तिलाई आफ्नो आदेश वा फैसलामार्फत बाध्य गराउँदछ । अदालतको आदेश वा फैसलालाई सबैले बाध्यात्मकरूपमा पालना गर्नुपर्दछ । अन्यथा कानूनको शासनको सट्टा स्वइच्छाचारिता हावि भई राज्यमा अराजकता बढ्न गई राज्य व्यवस्थाको औचित्यताको नै अन्त्य हुन जाने । (प्रकरण नं. ४) प्रत्येक व्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायले गरेको काम कारवाहीको यथार्थ जानकारी पाउने हक हुने र हरेक सार्वजनिक निकायको पनि आफूले गरेको काम कारवाहीको यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने, आफूअन्तर्गतका निकाय वा पदाधिकारीले गरेको कामको नियमितता अनियमितता जाँच गर्नुपर्ने र आफ्नो र मातहतकाको कार्य सम्बन्धमा व्यक्त आशंकासमेतको निवारण गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ । यसो नगरे जनताको सेवा सुविधाकै लागि भनी कानूनले वैधता प्रदान गरेको सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको वैधता र औचित्यतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन जाने । (प्रकरण नं. ६) सार्वजनिक निकायले गरेको काम कारवाहीमा कसैले प्रश्न उठाएको र सोउपर बुझ्नु पर्ने बुझी निर्णय गर्नु भनी अदालतबाट परमादेशसमेत जारी भएको अवस्थामा रीतपूर्वक काम सम्पन्न भएकोले छानबिनको औचित्यता नरहेको भनी दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । यदि त्यसरी आदेशानुसारको काम गर्ने दायित्वबाट पन्छिएमा अदालतको अवहेलना भएको होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) पुनरावेदक विपक्षी : प्रत्यर्थी निवेदक : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर कुमार अधिकारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ सुरू तहमा फैसला गर्ने: माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी माननीय न्या