निर्णय नं. ९७६८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७६८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७३/०८/२० ३४४३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७३।०८।२० ०७१-CR-०५२३ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण पुनरावेदक निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ठैब गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार शाखा नख्खुमा थुनामा रहेका निमेश लाखे विरूद्ध प्रत्यर्थी : ललितपुर जिल्ला अदालत ललितपुरसमेत अदालतले मुद्दाको कारवाहीको क्रममा माग गरेको धरौट राखी मुद्दाको कारवाहीमा रही रहेको अवस्थामा सो मुद्दामा भएको फैसला आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्ने भनाइ तर्कसङ्गत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.२) म्याद तामेलीको उद्देश्य भनेको सम्बन्धित व्यक्तिलाई निज विरूद्ध हुन लागेको कामकारवाही बारे जानकारी गराई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने मौका प्रदान गर्नु हो । जसले व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । अदालती कारवाहीमा म्याद तामेल प्रक्रियालाई सरल, सहज तथा वास्तविक बनाउनका लागि कानूनमा नै व्यवस्था गरेको पाइन्छ । म्याद तामेली जस्तो प्रक्रियागत कुरामा कुनै यान्त्रिक नियम लागू भयो भएन भन्ने कुरा भन्दापनि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो सूचना यथासमयमा प्राप्त गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउने । (प्रकरण नं. ३) फैसलाबमोजिम असुल गर्न कसिएको दण्ड सजाय असुल नभएसम्म सो फैसलाले सार्थकता पाउँदैन । कार्यान्वयन हुन नसकेको फैसलाको वास्तविक महत्त्व पनि नरहने । (प्रकरण नं. ४) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मागको आधारमा चल्ने हो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी थुनामा रहेको बन्दीलाई सो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु हो । बन्दी थुनामा नरहेको वा कानूनबमोजिम नै थुनामा रहेको वा थुनाबाट छुटिसकेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा प्रथमदृष्टिमै थुनामा रहेको देखिएमा बन्दीलाई थुनामा राख्नुको कानूनसम्मत आधार र अवस्था नदेखिएको अवस्थामा बन्दीलाई थुनामुक्त गराउन आदेश जारी हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ५) पुनरावेदक निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता पुरूषोत्तम ढुङ्गाना, दिलेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र भोजराज सुवेदी प्रत्यर्थीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री पुष्पराज कोइराला माननीय न्यायाधीश श्री हेमराज पन्त आदेश न्या. केदारप्रसाद चालिसे : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत परी पुनरावेदनको रूपमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः यसमा म निवेदक विरूद्धमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएको जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा रू. २५,०००/- नगद धरौटी राखी मुद्दा पुर्पक्षको लागी तारेखमा रहेकोमा सो मुद्दा २०६६/७/११ मा फैसला हुँदा मलाई ३ वर्ष कैद सजाय र १०,०००/- दशहजार क्षतिपूर्तिसमेत पीडितलाई बुझाउनु पर्ने फैसला भयो । सो फैसलाबमोजिम मलाई लागेको कैद सजाय ३ वर्षमध्ये मुद्दाको पुर्पक्षको निमित्त थुनामा बसेको २२ दिन कट्टा गरी बाँकी हुन आउने २ वर्ष ११ महिना ८ दिन हुनेमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाको तपसिल खण्डमा २ वर्ष ८ दिन बेरूजु हुँदा लगत कसी असुल गर्नु भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो फैसलाबमोजिम म निवेदकका नाउँमा जारी भएको ७० दिने म्याद २०६६/१२/२६ मा ता