निर्णय नं. ९७७० - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७७० - परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७३/११/११ ५७२७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।११।११ २०७२-WO-०८५३ विषयः परमादेश रिट निवेदक : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२ सानेपा बस्ने अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत विरूद्ध विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने पद्धति हो । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता कायम गरी जनताको सर्वोत्तम हित हुने र जनताप्रति उत्तरदायी रहने पद्धति निर्माण भएमा नै लोकतान्त्रिक पद्धति कायम हुन सक्दछ । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्व नरहने पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति मान्न नमिल्ने । आवधिक निर्वाचनको अभावको स्थितिमा लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । केवल कर्मचारीहरूद्वारा वा राजनीतिक दलको सिफारिसमा तोकिएका पदेन वा तदर्थ किसिमको प्रतिनिधित्वलाई निर्वाचनको विकल्पको रूपमा हेर्न हुँदैन । लोकतन्त्रको स्थापना र यसको संस्थागत विकासका लागि निर्वाचन निर्विकल्प सर्तको रूपमा रहने । बालिग मताधिकारको प्रयोगसहित निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनु नागरिक अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने सो अधिकारको प्रत्याभूति दिने गरी आवधिकरूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरबाट निर्वाचन गराउनु प्रत्येक लोकतान्त्रिक राज्यको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ । नेपालको संविधानले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी प्रावधान व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । उल्लिखित प्रत्येक तहमा निर्वाचनको माध्यमबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग गरिने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइने । (प्रकरण नं. २) स्थानीय जनताको स्वशासनको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय निर्वाचन वाञ्छनीय हुन्छ । स्थानीय तहमा गरिनु पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास कार्य, ढल, पानी, मनोरञ्जनलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य विविध कार्य र क्रियाकलाप सञ्चालन गरी जनतालाई सरल, सुलभ तवरबाट सेवा प्रदान गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तहमा स्वशासन कायम गरी जनताको सहभागितामूलक व्यवस्थापन पद्धति निर्माण गर्ने अभिप्रायले स्थानीय निकाय (वा तह) को व्यवस्था भएको पाइन्छ । यी निकायहरूले आफ्नो काम कारवाही र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कतिपय स्रोत, साधनको परिचालन गर्ने तथा कर, दस्तुर आदि उठाउनु पर्ने हुन्छ । जनताको प्रतिनिधित्व नभई यस्ता कर, दस्तुर आदि उठाउन नहुने ("No taxation without representation") भन्ने मान्यताका दृष्टिले हेर्दासमेत अनिर्वाचित (मनोनित) स्थानीय निकायहरू सञ्चालनमा रहनु उचित देखिँदैन । तर पनि अनिर्वाचित स्थानीय निकायहरूबाट कर, दस्तुर उठाउने कार्य निरन्तर भई आएको देखिन्छ । यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूलको कार्य मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ३) आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र चरित्र हो । निर्वाचन रहित लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । निर्वाचन मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकारको विषय पनि हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचन गर्ने, शासन-सत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा सञ