निर्णय नं. ९७७१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९७७१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७३/०५/०६ ५९५६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा फैसला मिति : २०७३।०५।०६ ०७१-WO-०३४४ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : ललितपुर जिल्ला सैंवु ३, भैसेपाटी स्थित इभान्सु इशा विल्डर्स का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त व्यक्ति प्रबन्धक निर्देशक विभाकुमारी यादवसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मुकाम ताहाचल काठमाडौंसमेत मिति २०७१।३।३१ मा निवदेकको न्यूनतम भनिएको बोलपत्रलाई स्वीकार नगरी निवेदक भन्दा बढी रकम उल्लेख गर्ने अन्य बोलपत्र दातासँग सम्झौता गर्ने आशयको सार्वजनिक सूचना मिति २०७१।३।३१ मा जारी भएको उपर यी निवेदकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुखसमक्ष निवदेन दिएको पनि देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कालो सूचीमा राख्ने भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि गरेको निर्णयलाई कालो सूची भई राखेको समेत अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३) अदालतसमक्ष न्याय माग गरी आउने हरेक पक्षले आफूले गरे बिराएको व्यहोरासमेत खुलाई तथ्य उजागर गरी सो तथ्यहरू बीच आफ्नो कानूनी अधिकारको संरक्षणको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले पेस गरेका कर चुक्तासम्बन्धी प्रमाण कागजमा अंक थप भएको तथ्य आफैँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमक्ष पेस गरेको मिति २०७१।२।१ को पत्र पत्रबाट प्रस्ट हुन्छ, उक्त गलत कागजातको दोष राजस्व कार्यालयमाथि थोपर्ने प्रयत्न गर्न मिल्ने हुँदैन । आफूले प्रचलित कानूनबमोजिम आह्वान गरिएको बोलपत्रमा उल्लेख गरेको विवरण र पेस गरेको कागजातको आधिकारिकताको जिम्मेवारी आफैँले लिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ४) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता प्रभुकृष्ण कोइराला विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायधिवक्ता गिताप्रसाद तिमिल्सेना, विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ फैसला न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भई यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ:- हामी निवेदकहरू कानूनबमोजिम दर्ता भई निर्माण व्यवसाय गर्ने इजाजत लिई आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्थायी लेखा नं. (PAN) प्राप्त गरी एकलौटी एवं संयुक्त उपक्रम (Joint venture) अन्तर्गत लगानी गरी विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा सहभागी भई सफलतापूर्वक निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गर्दै राष्ट्रको विकास एवं राजस्व वृद्धिमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान गरी आएको निर्माण व्यवसायी हौं । यसै क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग, विश्वविद्यालय परिसर, कीर्तिपुरले मिति २०७१।१।१५ गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा टेन्डर नं. ०१/NCB/CDG/२०७०-७१ अन्तर्गत Mineral & Material Testing Laboratory Block, भवन निर्माण कार्यको लागि सूचना प्रकाशन गरी टेन्डर आह्वान गरेकोमा निवेदकहरूसमेत प्रतिस्पर्धीको रूपमा सहभागी हुने प्रयोजनका लागि हामी निवेदकहरू क्रमशः ५१% प्रतिशत, ४९% प्रतिशत सेयर अनुपातमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८(१) बमोजिम संयुक्त उपक्रम सम्झौता (Jount Venture Agre