निर्णय नं. ९७११ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७११ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७१/११/११ ४१९५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७१।११।११ ०६५-WO-०५७९ विषयः उत्प्रेषण / प्रतिषेध निवेदक : उदयपुर जिल्ला, रामपुर ठोकशिला गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने खगेन्द्र के.सी. (खड्का) समेत विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुरसमेत रिट निवेदकले निवेदन पत्रमा दाबी गरेका खोलाको बालुवा, ढुंगा एवं गिट्टीहरू प्राकृतिक स्रोत भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व राज्यमा रहने भए पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी मात्र गर्न सकिन्छ । मानव जाति र मानव जीवनको विकास एवं मानव अस्तित्व कायम राख्नको लागि प्राकृतिक स्रोत अपरिहार्य वस्तु भएकाले प्राकृतिक स्रोत कसैको निजी स्वामित्वको वस्तु मान्न मिल्दैन । यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग आम नागरिकको सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिने भएकाले यस्ता वस्तुहरूको विनास हुनबाट जोगाउने संरक्षण र सवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने । (प्रकरण नं. ९) वस्तुत: प्राकृतिक स्रोतको खोजतलास, उत्खनन र प्रयोगमा ल्याउँदा वातावरण वनजंगल, पानीको स्रोत, वन्यजन्तु, भू-क्षय, वन विनास, वायुमण्डल, वातावरण, मानव बस्ती आदिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नदिन त्यस्तो कार्य गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुपूर्व वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गरेर मात्र अनुमति प्रदान गरिनु पर्दछ । यससम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ४ र १०, जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १७, १९ र २०, वन ऐन, २०४९ को दफा ४९, ६८ र ७०, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम वातावरणमा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा मात्र प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुन्छ तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको खोलाहरूबाट ढुंगा, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतउपर स्थानीय निकायको अधिकार भएको भन्ने आधारमा बालुवा ढुंगा निकासी एवं बिक्री गर्ने ठेक्कामा लगाउने कार्यलाई उक्त कानूनी व्यवस्था अनुकूलको कार्य भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) वस्तुत: विभिन्न मानवीय क्रियाकलापहरूबाट वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको तथ्यप्रति कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । आर्थिक विकासको लागि मानव समुदायले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नकार्न नसकिए पनि मानव क्रियाकलापबाट नै प्रकृतिको अस्तित्व नै खतरामा पर्न लागेको तथ्य पनि शाश्वत छ । आर्थिक विकास नभई मानव जीवनको विकास हुनै नसक्ने हुँदा आर्थिक विकासको द्वार नै बन्द गर्ने वा वातावरणको विनास भइरहन दिने भन्ने दुवै विषयहरू उचित हुन सक्दैन । मानव विकासका लागि आर्थिक उन्नतिको अपरिहार्यतालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन भने मानवलगायत समस्त प्रकृतिको अस्तित्व कायम राख्न वातावरण संरक्षणको विकल्प खोज्न पनि मिल्दैन । यसका लागि विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नुको कुनै विकल्प नरहने । (प्रकरण नं. १४) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : नेकाप २०६७, अंक १२, नि.नं.८५२१, पृ.२०५३ सम्बद्ध कानून : भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ जलस्रोत ऐन, २०४९ व