निर्णय नं. ९१८७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१८७ - उत्प्रेषण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७१/०३/१८ ३०३२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७१।३।१८।४ ०६९-WO-१२०१ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ३३ को अधिवक्ता रामराज शिवाकोटी विरूद्ध विपक्षी : न्याय परिषद् सचिवालय, रामशाह पथ, काठमाडौंसमेत § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(५) उल्लेख गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । संविधानको सो धारामा भएको व्यवस्था हेर्दा “सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौधजनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् । कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने । § सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या चौध भन्दा कम भएको स्थितिमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने भनी स्पष्टरूपमा व्यवस्था भएको देखिँदैन । अत: सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशहरूको पद रिक्त रहेको अवस्थामा अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिने । (प्रकरण नं. २) निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ताद्वय उत्तमराम पाठक, निवेदक रामराज शिवाकोटी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(५) आदेश न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ । म निवेदक कानून व्यवसाय गर्दै आएको सचेत नेपाली नागरिक हुँ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपालको मूल कानून हो । यो संविधानसम्मत राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने र सोहीबमोजिम शासित हुने मेरो आधारभूत तथा संवैधानिक अधिकार हो । राज्यका अङ्गबाट हुने कामकारवाहीसँग मेरो प्रत्यक्ष सम्बन्ध तथा सरोकार हुने कुरामा र सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक प्रावधानअनुकूल नियुक्ति हुनुपर्ने कुरामा म कानून व्यवसायीको हैसियतले प्रत्यक्ष सरोकार भएको कुरामा कुनै विवाद हुन सक्तैन । न्यायाधीशको नियुक्तिमा सार्वजनिक सरोकार हुनु र उक्त नियुक्तिमा संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएमा धारा १०७(२) अनुसार निरूपण हुने कुरामा पनि कुनै विवाद हुन सक्तैन । यसै सन्दर्भमा न्याय परिषद्ले मिति २०६९।१२।२९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको कुराको जानकारी मिति २०६९।१२।३० गते प्रकाशित कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको समाचारबाट प्राप्त हुन आयो । मिति २०६९।१२।२९ गते न्याय परिषद्ले गरेको सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (५) विपरीत भएकोले उक्त अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हुने गरी परमादेशको आदेशद्वारा स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त पुर्जी आदेश जारी गरी पाउँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (५) मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौ