निर्णय नं. ९७७७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७७७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७३/०४/१२ २९७२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति :२०७३।०४।१२ ०७२-WO-१११२ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला सर्लाही पडरिया गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा बन्दी रहेका रजनिश कुमार राय विरूद्ध विपक्षी : विशेष अदालत, काठमाडौं, बबरमहलसमेत सरकारी कर्मचारीले चिनेर म्याद बुझाएको अवस्थामा बाहेक म्याद तामेल गर्दा स्थानीय निकायको प्रतिनिधि र दुई जना स्थानीय भलाद्मी रोहवरमा राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । यो म्याद तामेली प्रक्रियामा अवलम्बन हुने स्वेच्छिक व्यवस्था नभई बाध्यात्मकरूपमा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधिगत कानूनी प्रश्न रहेको कुरा म्याद तामेल सम्बन्धमा रोहवरमा राख्नेसम्बन्धी मुलुकी ऐन, अदालत बन्दोबस्तको ११० नं. को उक्त कानूनी व्यवस्थामा “र” भन्ने शब्दावलीको प्रयोगबाट स्पष्ट हुन आउने । (प्रकरण नं. ६) तामेली म्यादमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिको उपस्थिति परे पनि मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. को म्याद तामेलीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिवलाई समेत अनिवार्यरूपमा रोहवरमा राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. आदेश न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः म निवेदक विरूद्धसमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ भन्ने कुरा मिति २०७३।३।४ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीमा सुनी २०७३।३।५ गते स्वयम् विशेष अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित भई बुझ्दा मलाई पक्राउ गरी कैद पुर्जीसमेत दिई कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा कैदमा राखिएको छ । मिति २०६५।६।२५ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीबाट स्वीकृत लिएको महादेव प्रा.वि. पडरिया ८ सर्लाहीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रामइश्वर राय र प्रधानाध्यापक म रजनिश कुमार रायको मिलेमतोमा फर्जी कागजात, फर्जी विद्यार्थी, तथा फर्जी स्रेस्ता तयार गरी विद्यालय सञ्चालन भएको विवरण देखाई मिति २०६६।२।२८ देखि मिति २०७०।४।२८ सम्म जम्मा रू.४,२२,६१४।- जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट भुक्तानी लिई सरकारी अनुदानको रकम हिनामिना गरेकोले बिगो असुल गरी कैद तथा जरिवाना गरिपाउँ भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३(१)(घ) को आरोप र सजाय माग गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मसमेत विरूद्ध मिति २०७१।६।८ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको रहेछ । विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मेरोसमेत नाममा जारी भएको म्याद उक्त मुद्दाका प्रतिवादी मेरा पिता रामइश्वर रायले हातैमा बुझी लिएको तर प्रतिवादीले म्यादमा हाजिर नभई म्याद गुजारी बसेको भनी मलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई मेरो विरूद्ध बिगो रू.३,१९,२५०।- हिनामिना गरेको ठहर गरी बिगोबमोजिम रू.३,१९,२५०।- जरिवाना तथा ६ महिना कैद हुने ठहर गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७२।२।२७ मा फैसला भएको कुरा २०७३।३।६ गते मल